भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा रिपोर्ट ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाले पानी की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई है। जांच में कई स्टेशनों के वाटर कूलर में घातक ई-कोलाई बैक्टीरिया पाए गए हैं।

बिहार के कैमूर जिला परिवहन कार्यालय में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वाहनों से वसूले गए जुर्माने की बड़ी रकम सरकारी खजाने तक नहीं पहुंची।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नई रिपोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कोविड-19 प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, महामारी के दौरान मिले संसाधनों का सही उपयोग नहीं हुआ और करोड़ों रुपये की निधि बिना खर्च किए पड़ी रही।

मध्यप्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी तो दर्ज की गई है, लेकिन CAG की रिपोर्ट के अनुसार 20,565 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में देश के अन्य हिस्सों से पीछे है।

पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने पिछले चार वर्षों की लंबित CAG रिपोर्ट को विधानसभा में रखने का फैसला लिया है, जिससे राज्य में बड़े राजनीतिक विवाद के आसार हैं।