ओडिशा के गजपति जिले में एक व्यक्ति को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके कारण उनका आधार निष्क्रिय हो गया और वे सरकारी योजनाओं से वंचित हो गए।

बिहार के भोजपुर जिले में पेंशनभोगियों के लिए प्रशासन ने शुरू किया विशेष शिविर अभियान, जहां केवल आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए मिनटों में पूरा होगा जीवन प्रमाणीकरण।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत न मानने वाले सरकारी रुख पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे कानूनी विरोधाभास बताते हुए आधार और पासपोर्ट को नागरिकता का निर्णायक दस्तावेज बनाने का सुझाव दिया है।

भारत में नागरिकता को लेकर अक्सर संशय रहता है कि कौन सा दस्तावेज इसे पूरी तरह साबित करता है। विदेश मंत्रालय और सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार, आधार, पैन या पासपोर्ट जैसे पहचान पत्र अकेले नागरिकता के पक्के सबूत नहीं माने जाते हैं।

भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। जानिए कि कानून की नजर में भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनका आधार क्या है।

असम सरकार ने अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड मिलने से रोकने के लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को नया आधार जारी न करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मुताबिक कुछ जिलों में आधार जारी होने का आंकड़ा 100 प्रतिशत के पार पहुंच चुका है।

आगरा में आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर अब आभा (ABHA) आईडी कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार यह कार्ड हर व्यक्ति बनवा सकता है और इसे घर बैठे आधार व मोबाइल नंबर की मदद से निशुल्क बनाया जा सकता है।

नैनीताल डाक मंडल ने देश में पहली बार 'अग्रिम आधार आरक्षण' (AAP) मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे लोग घर बैठे ही आधार बनवाने या अपडेट कराने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। इससे केंद्रों पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी।