मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य में खाद की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है।

रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में एक एमबीबीएस छात्र का नामांकन इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उसने अनुसूचित जनजाति श्रेणी का फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था। संस्थान ने अपनी जांच में दस्तावेजों को गलत पाया और सख्त कदम उठाते हुए छात्र को मेडिकल कॉले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निषाद, केवट और मल्लाह सहित अन्य समुदायों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जातियों की सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है।

बिहार में हुई जाति आधारित गणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को अब एक स्थायी दस्तावेज में सहेजा जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग 216 पन्नों की इस किताब के प्रकाशन की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है, जिसमें हर जाति की जमीन, रोजगार और आय का सटीक ब्योरा...