कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जाति आधारित जनगणना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की मांग उठाई है।

एससी-एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण यानी कोटे में कोटा की मांग और दलित राजनीति के बदलते समीकरणों पर 'कॉफी पर कुरुक्षेत्र' कार्यक्रम में तीखी बहस हुई। इसमें जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के अलग-अलग रुख से लेकर राहुल गांधी की FIR और सोशल मीडिया की जंग तक के म...

केंद्र सरकार के दो मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलित आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर आमने-सामने आ गए हैं। इस वैचारिक मतभेद ने इतना तूल पकड़ लिया है कि दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से इस्तीफे की मांग कर दी है।

बिहार एनडीए के दो प्रमुख नेताओं, चिराग पासवान और संतोष सुमन के बीच आरक्षण के मुद्दे पर जुबानी जंग तेज हो गई है। संतोष सुमन ने चिराग की चुनौती स्वीकार करते हुए उल्टा उनसे ही इस्तीफा मांग लिया है।

न्यूज18 इंडिया के शो भैयाजी कहिन में आरक्षण और यूजीसी के नियमों को लेकर एक जोरदार चर्चा हुई, जिसमें बलदेव सिंह राजपूत और कोमलकांत चौधरी ने अपने कड़े तेवर दिखाए।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि चिराग पासवान ने भी आरक्षण की समीक्षा को सिरे से खारिज कर दिया है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि यदि प्रदर्शनकारी अपनी बात को उचित ढंग से रखेंगे, तो सरकार उन पर विचार करने को तैयार है।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजगीर में तीन दिवसीय शिविर के बाद बिहार की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के 65 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को आगे बढ़ाने और युवाओं के साथ मित्रवत संवाद करने पर जोर दिया।

दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार को लेकर किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को पुलिस ने पूरी तरह भ्रामक और गलत बताया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने अग्निवीर योजना से सेवानिवृत्त होने वाले युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब अग्निवीरों को दिल्ली की फायर सर्विस और जेल विभाग की सीधी भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

निजी विश्वविद्यालयों में स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए कई राज्यों ने विशेष नियम बनाए हैं। दिल्ली समेत उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में स्थानीय मूल निवासियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य में खाद की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है।

रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में एक एमबीबीएस छात्र का नामांकन इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उसने अनुसूचित जनजाति श्रेणी का फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था। संस्थान ने अपनी जांच में दस्तावेजों को गलत पाया और सख्त कदम उठाते हुए छात्र को मेडिकल कॉले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निषाद, केवट और मल्लाह सहित अन्य समुदायों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जातियों की सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है।

बिहार में हुई जाति आधारित गणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को अब एक स्थायी दस्तावेज में सहेजा जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग 216 पन्नों की इस किताब के प्रकाशन की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है, जिसमें हर जाति की जमीन, रोजगार और आय का सटीक ब्योरा...