पश्चिम बंगाल
एक घंटा पहले
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पेंशन योजना का बड़ा ऐलान
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सेनानियों के लिए पेंशन की घोषणा की है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने वाले और विरोध प्रदर्शन करने वाले 325 लोगों को आर्थिक सहायता के तौर पर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इस पहल को वेस्ट बंगाल लोकतंत्र सेनानी ऑनर योजना के अंतर्गत लागू किया जाएगा।
क्या है सरकार का उद्देश्य
इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि रविवार को नबान्न में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस निर्णय को सार्वजनिक किया। सरकार का मानना है कि जिन लोगों ने कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई थी, उन्हें सम्मानित करना सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार देश के लिए बलिदान देने वालों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने वाले महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कैसे लाभार्थियों का हुआ चयन
राज्य सरकार ने इस पेंशन योजना के लिए लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल 325 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई है जिन्होंने आपातकाल के दौरान सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन किया था और इस संघर्ष के कारण उन्हें जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस योजना के बारे में सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से जानकारी दी थी, जिसके बाद अब इसे धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पेंशन योजना से उन संघर्षशील लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जिन्होंने लोकतंत्र के लिए अपना योगदान दिया था।
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