क्या विजय की 6 महीने पुरानी सरकार पर मंडरा रहा है खतरा? 60-70 करोड़ के ऑफर और बिग बॉस स्टाइल मीटिंग की चर्चा

तमिलनाडु की राजनीति में बढ़ती बेचैनी

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की छह महीने पुरानी सरकार के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। राज्य की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, जिसमें 60-70 करोड़ रुपये के कथित प्रलोभन और विधायकों के साथ ‘बिग बॉस’ की तर्ज पर की गई मुलाकातों का जिक्र हो रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री विजय ने अपने विधायकों के साथ एक लंबी बैठक की, जो करीब 2 घंटे 45 मिनट तक चली। इस बैठक के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सरकार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विजय को अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने के लिए इतनी कवायद करनी पड़ी और 13 नवंबर की तारीख इस पूरे मामले में क्यों केंद्र बिंदु बनी हुई है, यह समझना जरूरी है।

विधायकों की बैठक और विजय की रणनीति

बुधवार को बुलाई गई विधायकों की बैठक ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी के भीतर की हलचल को सार्वजनिक कर दिया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई विधायकों से अकेले में संवाद किया। कुछ के साथ चर्चा महज एक-दो मिनट में सिमट गई, जबकि कुछ विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने सामूहिक और विस्तृत मंत्रणा की। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि उन्हें ऐसी खुफिया जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी खतरे को भांपते हुए विधायकों को विरोधी दलों के किसी भी लालच या प्रलोभन से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर सरकार गिरने का कोई तत्काल संकेत नहीं है, लेकिन पार्टी की इस सक्रियता ने राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

13 नवंबर की तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों?

पार्टी सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बैठक का सबसे बड़ा मकसद विधायकों की निष्ठा को सुनिश्चित करना था, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह 13 नवंबर की तारीख है। दरअसल, 13 मई को विजय सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया था। संसदीय नियमों के अनुसार, सरकार बनने के छह महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब चूंकि छह महीने का कार्यकाल पूरा होने वाला है, इसलिए विधायकों को डर है कि 13 नवंबर के बाद राज्य में कभी भी राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। एक विधायक ने बैठक के बाद साझा किया कि उन्हें नेतृत्व ने साफ तौर पर चेताया है कि आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं और 13 नवंबर के बाद की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।

क्या है 60-70 करोड़ का ऑफर?

विजय सरकार में मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने हाल ही में सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि डीएमके की ओर से सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि विधायकों को पाला बदलने के लिए 60 से 70 करोड़ रुपये तक की पेशकश की गई है। मंत्री के अनुसार, इन प्रयासों के दौरान कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अवैध सामग्री भी जब्त की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर बीजेपी की मदद से सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरी ओर, डीएमके ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए टीवीके पर पलटवार किया है और दावा किया है कि सत्ताधारी दल खुद एआईएडीएमके के विधायकों को प्रलोभन दे रहा है। दोनों पक्षों के बीच इस आरोप-प्रत्यारोप ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है।

मुलाकात का अंदाज और बिग बॉस का अनुभव

इस पूरी बैठक का सबसे चर्चित पहलू विधायकों से मिलने का मुख्यमंत्री का तरीका था। विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक-एक करके उनसे अलग-अलग कमरों में चर्चा की, वह बिल्कुल टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के कन्फेशन रूम जैसा अनुभव था। एक विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण था। जैसे ‘बिग बॉस’ के शो में प्रतियोगियों को पता होता है कि उन पर हर पल नजर रखी जा रही है, वैसा ही अहसास यहां भी हुआ। यह मुख्यमंत्री के साथ उनकी संभवतः तीसरी मुलाकात थी, लेकिन जिस तरह की गोपनीयता और सतर्कता इस बार बरती गई, उसने विधायकों के मन में कई सवाल छोड़ दिए हैं।

विधायकों को अनुशासन और सक्रियता का संदेश

सरकार को बचाने के साथ-साथ विजय ने पार्टी के आंतरिक अनुशासन पर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अपने सभी विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं को सुनें और उनका जल्द से जल्द समाधान करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल विपक्ष की चालों से डरना काफी नहीं है, बल्कि सरकार की छवि को जनता के बीच मजबूत बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि विधायक मीडिया में किसी भी तरह की अनावश्यक बयानबाजी न करें। किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व की सहमति के बिना कोई भी टिप्पणी करना मना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विधानसभा के पटल पर सरकार को तथ्यों के आधार पर विपक्ष का मुकाबला करना चाहिए, न कि केवल शोर-शराबे के जरिए। फिलहाल, विजय की सरकार सुरक्षित नजर आ रही है, लेकिन 13 नवंबर के बाद की राजनीतिक चालें ही तय करेंगी कि क्या यह हलचल केवल दबाव बनाने की रणनीति थी या वास्तव में कोई बड़ा संकट दस्तक दे रहा है।