पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच महंगाई भत्ते (DA) को लेकर सहमति बन गई है, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है।

पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत काम के समय बिना अनुमति गायब रहने वाले कर्मचारियों पर 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम लागू होगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जिसके तहत बाजार आधारित रिटर्न के बजाय सुनिश्चित पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है।

पंजाब में बकाया महंगाई भत्ते को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने 27 अगस्त को राज्यव्यापी हड़ताल बुलाई है, जिसका सीधा असर परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा।

तमिलनाडु की थलापति विजय सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी एक साल की सवेतन छुट्टी मिलेगी। इस फैसले को राज्य की बदलती जनसांख्यिकी और महिलाओं के बेहतर कार्य-जीवन संतुलन...

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक सख्त नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा पहली पत्नी को दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की किसी भी योजना से साफ इनकार कर दिया है, जिससे देशभर के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

पंजाब सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य के कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार के समकक्षों से काफी बेहतर है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार वित्तीय स्थिति पर मंथन कर रही है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महीने के भीतर बकाया महंगाई भत्ता चुकाने का आदेश दिया है, ऐसा न करने पर 6 फीसदी ब्याज देना होगा।

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां जनता दरबार के दौरान मंत्री लखेंद्र पासवान की मौजूदगी में ही एक ऑपरेटर ने रिश्वत मांगी और तुरंत निलंबित कर दिया गया।

बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में पांच हजार से अधिक दागी कर्मचारी और अधिकारी चिह्नित किए गए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट दर्ज है। निगरानी विभाग ने इस सूची को सभी संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय प्रमुखों को सौंप दिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक कर्मचारियों को संशोधित वेतन का लाभ मिलना शुरू हो जाए।

बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए अवकाश प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिसके तहत अब सभी आवेदन केवल मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था पोर्टल या ऐप के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

बिहार सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए अवकाश प्रबंधन प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी भी तरह की छुट्टी पाने के लिए कर्मचारियों को केवल HMRS पोर्टल या मोबाइल ऐप का ही सहारा लेना होगा।

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर से प्रतिबंध हटने के बाद राजधानी जयपुर में मंत्रियों के आवास पर लोगों का तांता लग गया है। कर्मचारी अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए सिफारिसें लेकर पहुंच रहे हैं और सरकार ने इसके लिए खास प्राथमिकताएं भी तय की हैं।