केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की किसी भी योजना से साफ इनकार कर दिया है, जिससे देशभर के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

पंजाब सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य के कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार के समकक्षों से काफी बेहतर है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार वित्तीय स्थिति पर मंथन कर रही है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महीने के भीतर बकाया महंगाई भत्ता चुकाने का आदेश दिया है, ऐसा न करने पर 6 फीसदी ब्याज देना होगा।

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां जनता दरबार के दौरान मंत्री लखेंद्र पासवान की मौजूदगी में ही एक ऑपरेटर ने रिश्वत मांगी और तुरंत निलंबित कर दिया गया।

बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में पांच हजार से अधिक दागी कर्मचारी और अधिकारी चिह्नित किए गए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट दर्ज है। निगरानी विभाग ने इस सूची को सभी संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय प्रमुखों को सौंप दिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक कर्मचारियों को संशोधित वेतन का लाभ मिलना शुरू हो जाए।

बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए अवकाश प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिसके तहत अब सभी आवेदन केवल मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था पोर्टल या ऐप के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

बिहार सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए अवकाश प्रबंधन प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी भी तरह की छुट्टी पाने के लिए कर्मचारियों को केवल HMRS पोर्टल या मोबाइल ऐप का ही सहारा लेना होगा।

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर से प्रतिबंध हटने के बाद राजधानी जयपुर में मंत्रियों के आवास पर लोगों का तांता लग गया है। कर्मचारी अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए सिफारिसें लेकर पहुंच रहे हैं और सरकार ने इसके लिए खास प्राथमिकताएं भी तय की हैं।

हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को सरकार के साथ हुई सफल बातचीत के बाद वापस ले लिया गया है। अधिकांश मांगों पर सहमति बनने के बाद अब चक्का जाम नहीं होगा।

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने पिछले तीन वर्षों में पेंशनरों और कर्मचारियों को जारी किए गए वित्तीय लाभों का विस्तृत विवरण साझा किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के लाखों कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ढाई गुना तक का उछाल आने की संभावना है।