हिमाचल प्रदेश: IPS अधिकारी संजीव गांधी का फिर तबादला, 9 महीने में 5वीं बार बदली गई जिम्मेदारी

सुक्खू सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलावों के बीच सुक्खू सरकार ने एक बार फिर आईपीएस अधिकारी और डीआईजी संजीव गांधी का तबादला कर दिया है। सरकार की ओर से जारी हालिया अधिसूचना के मुताबिक, संजीव गांधी को अब हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिमला का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यह आदेश 24 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए थे। उल्लेखनीय है कि संजीव गांधी लंबे समय से राज्य की सुर्खियों में हैं और पिछले 9 महीने के भीतर यह उनका 5वां तबादला है।

कानूनी कार्रवाई और दबाव

संजीव गांधी के इस तबादले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन पर सरकार का दबाव लगातार बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, इस तबादले से ठीक चार दिन पहले ही यानी 22 अक्टूबर 2026 को संजीव गांधी के खिलाफ सुक्खू सरकार ने 2 एफआईआर दर्ज की थीं। इस कानूनी कार्रवाई के तुरंत बाद हुए इस तबादले ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इससे पहले वह हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, कांगड़ा के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे।

तबादलों का लंबा सफर

आईपीएस अधिकारी संजीव गांधी के करियर में पिछले कुछ महीनों में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। उनके तबादलों का घटनाक्रम इस प्रकार रहा है:

• 23 जनवरी 2023 को उन्हें शिमला का एसपी नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने करीब 3 साल तक सेवाएं दीं।
• 7 फरवरी 2026 को उन्हें शिमला के एसपी पद से हटाकर कार्मिक विभाग के अधीन भेज दिया गया।
• 9 फरवरी 2026 को उन्हें मिल्कफेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया।
• 24 फरवरी 2026 को सरकार ने उन्हें पदभार संभालने के बजाय दोबारा कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए।
• 24 मार्च 2026 को उन्हें डीआईजी ट्रैफिक टूरिस्ट और रेलवे के पद पर तैनात किया गया।
• 7 अक्टूबर 2026 को उनका स्थानांतरण हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, कांगड़ा के प्रबंध निदेशक के रूप में हुआ।
• 24 अक्टूबर 2026 को उन्हें वर्तमान पद से हटाकर हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिमला का प्रबंध निदेशक बनाया गया।

लगातार होते इन तबादलों और उन पर दर्ज हुए मामलों के चलते संजीव गांधी का विषय प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। सरकार की ओर से उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से उन्हें बार-बार स्थानांतरित किया जा रहा है, वह हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रशासन में चल रही उठापटक को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।