मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला: राहुल गांधी समेत 11 नेताओं की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कल होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं ने सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर उतरकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया में धांधली की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी सहित विपक्ष के कुल 11 प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक औपचारिक याचिका दायर की है।

कांग्रेस की कानूनी टीम द्वारा दायर इस याचिका में कई बड़े राजनीतिक चेहरे शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अलावा टीएमसी से सौगत राय, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, सीपीआई-एम से एम.ए. बेबी, सीपीआई से डी. राजा, जेएमएम से महुआ माजी, एनसीपी-एसपी से सुप्रिया सुले और आईयूएमएल से ई.टी. मोहम्मद बशीर के नाम शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस याचिका से आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाई है। कानूनी दस्तावेजों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को प्रतिवादी के तौर पर पेश किया गया है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को ही अपनी रजिस्ट्री को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका में मौजूद तकनीकी खामियों को तत्काल ठीक किया जाए ताकि इसे मंगलवार की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिए थे कि यदि सोमवार शाम तक याचिकाएं जमा हो जाती हैं, तो इसे प्राथमिकता के आधार पर अगली सुबह ही सुना जा सकता है। विपक्ष की मांग है कि एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाए।

लोकतंत्र के लिए मार्च का प्रदर्शन

विपक्षी नेताओं ने अपने इस विरोध प्रदर्शन को मार्च फॉर डेमोक्रेसी का नाम दिया था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में निकले इस मार्च में प्रियंका गांधी वाड्रा, शशि थरूर, सचिन पायलट, मुकुल वासनिक और तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष भी मौजूद रहीं। इनके साथ ही डी राजा, एमए बेबी, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले, संजय राउत, दीपांकर भट्टाचार्य और ईटी मोहम्मद बशीर जैसे नेताओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, नंदिता नारायण और आइसा की नेहा बोरा भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनीं।

प्रदर्शन की शुरुआत संविधान क्लब से हुई, जहां से सभी नेता चार वातानुकूलित बसों में सवार होकर बाराखंभा रोड जंक्शन पहुंचे। वहां से सुप्रीम कोर्ट की ओर पैदल मार्च शुरू किया गया। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर भगवान दास रोड पर भारी बैरिकेडिंग कर दी, जिससे मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेता अपनी बात रखने के लिए एक वाहन के ऊपर चढ़ गए।

इस्तीफे की मांग और गंभीर आरोप

मार्च शुरू होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बचाने का आरोप मढ़ा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लगाए गए पुलिस प्रतिबंधों पर तीखे सवाल उठाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकारी तंत्र के कुछ अधिकारी विपक्ष के साथ आंतरिक जानकारियां साझा कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित करते हुए कहा, इस्तीफा दीजिए, सरकारी गवाह बनिए। उन्होंने आगे जोड़ा कि आप से गलती हुई है, लेकिन आप इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड नहीं हैं। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयुक्त को अपने संवैधानिक दायित्वों का अहसास होना चाहिए। विपक्ष की यह लड़ाई केवल वर्तमान आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन अदृश्य ताकतों के खिलाफ है जो पूरे चुनावी ढांचे को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं।