पेपर लीक का इलाज क्रोसिन से नहीं, कठोर कानून से होगा: राघव चड्ढा का संसद में तीखा बयान

संसद में पेपर लीक पर गंभीर चर्चा

देश में आए दिन सामने आ रहे पेपर लीक के विवादों के बीच संसद में पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा हुई। इस दौरान सांसद राघव चड्ढा ने छात्रों की व्यथा और परीक्षा प्रणाली की खामियों को बड़े विस्तार से सदन के पटल पर रखा। चड्ढा ने इस विधेयक को भारत का पहला व्यापक एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क करार देते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य पूरी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और आम छात्रों के लिए भरोसेमंद बनाना है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश का युवा छात्र सालों तक तपस्या करता है। कई बार छात्र दिन के 18 घंटे पढ़ाई में बिताते हैं, जबकि परीक्षा का समय महज 1 से 3 घंटे होता है। लेकिन, चंद पलों में टेलीग्राम पर किसी पीडीएफ के वायरल होने या व्हाट्सऐप के जरिए पेपर लीक हो जाने से उन लाखों होनहार छात्रों के सपने बिखर जाते हैं।

बयानबाजी से नहीं, संस्थागत व्यवस्था से होगा समाधान

राघव चड्ढा ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि पेपर लीक की समस्या केवल सतही बयानों से नहीं सुलझ सकती। उन्होंने इस पर एक प्रभावी उदाहरण देते हुए कहा, 'जिस तरह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज केवल क्रोसिन जैसी सामान्य दवाओं से नहीं किया जा सकता, उसी तरह पेपर लीक की गहरी जड़ जमा चुकी बीमारी का समाधान केवल मीडिया के सामने बयान देने से नहीं निकलेगा।' उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए एक ठोस और मजबूत संस्थागत तंत्र की आवश्यकता थी, जिसे सरकार अब इस नए कानून के माध्यम से धरातल पर उतारने जा रही है।

छात्रों का दर्द और परिवार का संघर्ष

NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि छात्रों का आक्रोश और उनकी पीड़ा पूरी तरह से जायज है। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रखी और सरकार ने इसे परिवार के मुखिया की तरह सुना। चड्ढा ने छात्रों के पीछे के संघर्ष को रेखांकित करते हुए कहा, 'जब एक बच्चा नीट जैसी परीक्षा की तैयारी करता है, तो उसके साथ उसका पूरा परिवार लड़ रहा होता है। माताएं अपनी जरूरतों में कटौती करती हैं और पिता अपनी जमा-पूंजी कोचिंग, किराये और टेस्ट सीरीज में लगा देते हैं। कई बार परिवार कर्ज का बोझ भी उठाता है। कोटा, जयपुर, पटना, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में छात्र घर से दूर रहकर घंटों पढ़ाई करते हैं। नींद, स्वास्थ्य, दोस्तों और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर वे केवल इस भरोसे के साथ दिन-रात एक करते हैं कि मेहनत से भविष्य बदलेगा। ऐसे में पेपर लीक केवल एक पर्चा नहीं, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों का कत्ल होता है।'

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सदन में सरकार के कार्यों को गिनाते हुए राघव चड्ढा ने बताया कि पेपर लीक के बाद सरकार ने कई त्वरित और दूरगामी फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो, इसके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। साथ ही, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई। एक एसआईटी का गठन किया गया जिसने मुख्य सरगना सहित 13 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। 75 दिनों के भीतर चार्जशीट फाइल कर उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। इसके अतिरिक्त, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के 47 अधिकारियों पर गाज गिराते हुए उन्हें हटा दिया गया। शिक्षा सचिव का तबादला किया गया, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मामले भी वापस लिए गए। साथ ही, प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की गई और अब नीट परीक्षा को भविष्य में पूरी तरह कंप्यूटर आधारित करने की योजना है ताकि पेपर लीक की संभावना ही खत्म हो जाए। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स भी बनाई गई है।

नए कानून के कठोर प्रावधान

राघव चड्ढा ने नए कानून की बारीकियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह केवल छोटे अपराधियों को नहीं, बल्कि संगठित माफिया के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करेगा। इस कानून के दायरे में कोचिंग माफिया, प्रिंटिंग प्रेस, लॉजिस्टिक एजेंसी, सॉल्वर गैंग और परीक्षा से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी सब आएंगे। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सभी अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय हैं। जांच को दो महीने में पूरा करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई कर 3 महीने के भीतर सजा सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।

आंदोलन और राजनीति

सांसद चड्ढा ने छात्रों को सलाह दी कि वे अपनी लड़ाई को किसी राजनीतिक दल की रैली न बनने दें। उन्होंने कहा, 'छात्र अपनी आवाज किसी राजनीतिक दल को आउटसोर्स न करें। यह लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं, बल्कि मेरिट बनाम माफिया और मेहनत बनाम सेटिंग की है।' उन्होंने अंत में कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी समाधान देने की है, इसलिए वह तब तक खामोश रहे जब तक सरकार एक ठोस कानूनी समाधान लेकर नहीं आ गई क्योंकि उन्हें सुर्खियां नहीं, बल्कि नतीजे चाहिए थे।