तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुनाल घोष के निलंबन के बाद बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। दिलीप घोष ने इसे पार्टी के बिखराव और बौखलाहट का नतीजा बताया है।

NEET पेपर लीक मामले पर सरकार ने संसद में चर्चा का प्रस्ताव दिया है, हालांकि विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है।

संसद में नीट मुद्दे पर हंगामे के दौरान सपा और कांग्रेस के बीच नोकझोंक हो गई। अखिलेश यादव ने कांग्रेस और सत्तापक्ष के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद घोषणा की कि सरकार नीट परीक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में बहस करने के लिए तैयार है।

नीट परीक्षा मामले को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर चिराग पासवान ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका उद्देश्य मुद्दों को सुलझाना नहीं बल्कि केवल हंगामा खड़ा करना है।

संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान सरकार 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक को पेश नहीं करेगी, बल्कि उसका पूरा ध्यान महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने पर है।

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार पांच नए और दो पुराने विधेयकों पर काम करने की योजना बना रही है। इस सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार गहमागहमी देखने को मिल सकती है।

संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी एकता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस द्वारा विधेयकों के विरोध के ऐलान के बावजूद, सहयोगी दल अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे विपक्ष में बिखराव के संकेत मिल रहे हैं।

संसद के आगामी मानसून सत्र के मद्देनजर लोकसभा सचिवालय ने सांसदों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें परिसर के भीतर विरोध-प्रदर्शन और आपत्तिजनक सामग्री लाने पर रोक लगा दी गई है।

संसद के आगामी मॉनसून सत्र में शरद पवार की पार्टी केंद्र सरकार के दो अहम बिलों का समर्थन करने की तैयारी में है ताकि पार्टी में बढ़ती बगावत को थामा जा सके।

संसद का आगामी मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की सिफारिश पर दोनों सदनों की बैठक बुलाने की स्वीकृति दे दी है।

देश के विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ चीफ जस्टिस को साझा पत्र लिखा है, जिसमें आम आदमी पार्टी और डीएमके की भागीदारी ने इंडिया गठबंधन को नई मजबूती दी है।

उच्च सदन में आठ नए सदस्यों के शपथ लेने के साथ ही एनडीए का संख्या बल 141 तक पहुंच गया है। इस मजबूती के साथ अब सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना और विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है।

मध्य प्रदेश की राज्यसभा की कुल 11 सीटों पर वर्तमान में भाजपा का वर्चस्व है, जहां उसके 9 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के पास केवल 2 सीटें बची हैं।

देश के प्रख्यात संविधान और संसदीय मामलों के विशेषज्ञ डॉ. सुभाष सी. कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे डॉ. कश्यप करीब 37 साल तक संसद से जुड़े रहे।