सारा अशरफ: वाराणसी से बिहार तक का सफर, उद्योग विभाग में मिली नई अहम भूमिका

बिहार प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल

बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य भर में प्रशासनिक अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। इस फेरबदल के दौरान 2021 बैच की ऊर्जावान आईएएस अधिकारी सारा अशरफ को एक महत्वपूर्ण राज्य-स्तरीय जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अब उद्योग विभाग में खाद्य प्रसंस्करण निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे सुपौल जिले में उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी के पद पर अपनी सेवाएं दे रही थीं। नई भूमिका में उन पर राज्य में कृषि-आधारित उद्योगों को नई गति देने और उनके विकास को बढ़ावा देने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

जीवन और शिक्षा का सफर

उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली सारा अशरफ का जन्म 4 मई, 1994 को हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा उत्तर प्रदेश से बाहर मुंबई में पूरी हुई है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की ऑनर्स डिग्री हासिल की है। अपनी शैक्षणिक योग्यता के दम पर ही उन्होंने प्रशासनिक सेवा में कदम रखा और साल 2021 बैच की आईएएस अधिकारी बनीं। उन्हें अपने कैडर के रूप में बिहार आवंटित हुआ, जिसके बाद उन्होंने राज्य के अलग-अलग जिलों में अपनी प्रशासनिक छाप छोड़ी है।

मुजफ्फरपुर से प्रशासनिक करियर की शुरुआत

सारा अशरफ ने बिहार में अपने करियर की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से की थी। वहां उन्हें सहायक समाहर्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। मुजफ्फरपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने प्रशासनिक कामकाज की बारीकियों को बहुत करीब से समझा। उस दौरान उन्होंने बोचहां ब्लॉक में बीडीओ और सीओ का स्वतंत्र प्रभार भी कुशलतापूर्वक संभाला, जिससे उन्हें जमीनी स्तर पर प्रशासनिक चुनौतियों को समझने में मदद मिली।

गया और सुपौल में सेवाएं

मुजफ्फरपुर के बाद सारा अशरफ का स्थानांतरण गया जिले में हुआ। उन्होंने वहां के शेरघाटी अनुमंडल में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के रूप में अपनी सेवाएं दीं। इसके बाद, 20 अप्रैल, 2025 से वे सुपौल जिले में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर तैनात थीं। सुपौल में उन्होंने न केवल विकास कार्यों को गति दी, बल्कि एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई।

उद्योग विभाग में नई चुनौतियां

अब उद्योग विभाग में निदेशक के रूप में सारा अशरफ के पास कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। यह एक राज्य-स्तरीय पद है, जिसके माध्यम से उन्हें बिहार में कृषि पर आधारित उद्योगों को तेजी से विस्तार देने का काम करना होगा। राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हों और पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाए, यह उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल होगा। इसके अलावा, बिहार के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को धरातल पर बेहतर ढंग से लागू करना उनकी प्रमुख कार्यप्रणाली का हिस्सा होगा। कृषि उत्पादों को प्रोसेस करने वाली इकाइयों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना उनके लिए मुख्य परीक्षा की तरह होगा।