महाराष्ट्र FDA की जांच पहुंची बॉम्बे हाई कोर्ट तक, कैंटीन और कॉफी सेवा पर लगाई रोक

बॉम्बे हाई कोर्ट में FDA का औचक निरीक्षण

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA की सख्त कार्रवाई की आंच अब सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर तक पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद, FDA की एक विशेष टीम ने बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन का औचक निरीक्षण किया। यह पूरा घटनाक्रम उस न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत नवी मुंबई के होटल 'Park Inn by Radisson' के लाइसेंस निलंबन मामले से हुई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने न केवल होटल के पक्ष को सुना, बल्कि खाद्य सुरक्षा के मापदंडों पर सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे केवल निजी होटलों तक सीमित न रहकर सरकारी प्रतिष्ठानों में भी स्वच्छता और नियमों की पड़ताल करें।

जांच का दायरा और प्रक्रिया

गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर का दृश्य सामान्य दिनों से भिन्न रहा, जब महाराष्ट्र FDA के अधिकारी वहां जांच करने पहुंचे। टीम ने कैंटीन के भीतर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, रसोई की स्वच्छता, लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों और फूड सेफ्टी से जुड़े विभिन्न मानकों की बारीकी से जांच की। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए FDA ने इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। यह जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बॉम्बे हाई कोर्ट के भीतर मौजूद कैंटीन में हुई है, जो वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है।

हाई कोर्ट ने FDA से क्यों किया सवाल?

अदालत की नाराजगी तब सामने आई जब 'Park Inn by Radisson' के मामले में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या सरकारी और अर्ध-सरकारी भोजनालयों में भी वैसी ही सख्ती बरती जाती है जैसी निजी होटलों पर? अदालत ने इसके बाद ही FDA को आदेश दिया कि वे बॉम्बे हाई कोर्ट कैंटीन सहित सभी सरकारी कैंटीनों का निरीक्षण करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और 31 जुलाई 2026 तक एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जानी चाहिए। इसी कानूनी निर्देश के अनुपालन में FDA की टीम ने अपनी कार्यवाही शुरू की है।

बॉम्बे बार एसोसिएशन का बड़ा कदम

इस जांच के बीच बॉम्बे बार एसोसिएशन ने अपने परिसर में मौजूद कैंटीन और कॉफी सेवा को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने एक आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए बताया कि भोजन और पेय पदार्थों की बिक्री अगली सूचना तक रोक दी गई है। हालांकि, एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय एहतियात के तौर पर लिया गया है। नोटिस के अनुसार, 30 जुलाई 2026 को FDA की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद अभी तक एसोसिएशन को विभाग की ओर से कोई नकारात्मक रिपोर्ट, आदेश या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद, सुरक्षा और एहतियात के मद्देनजर सेवाओं को निलंबित रखा गया है।

होटल विवाद से शुरू हुआ सफर

इस पूरे मामले की जड़ें नवी मुंबई स्थित 'Park Inn by Radisson' के खिलाफ की गई कार्रवाई में हैं। होटल ने अपने लाइसेंस को निलंबित किए जाने के निर्णय को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। करीब तीन चरणों की सुनवाई के बाद, अदालत ने यद्यपि होटल के लाइसेंस निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि खाद्य सुरक्षा के नियम किसी के लिए भी लचीले नहीं हो सकते। यह नियम सरकारी और निजी, सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

राज्य भर में FDA का व्यापक अभियान

मई 2026 में तुकाराम मुंडे के महाराष्ट्र FDA आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद से विभाग ने पूरे राज्य में भ्रष्टाचार और खाद्य मानकों के उल्लंघन के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। आंकड़ों के अनुसार, विभाग ने अब तक राज्य भर में 1,100 से अधिक निरीक्षण पूरे किए हैं। एक विशेष अभियान के तहत 904 स्थानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 235 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 350 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और 274 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। अब सभी की नजरें बॉम्बे हाई कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि खाद्य सुरक्षा की ये सख्तियां सरकारी कार्यालयों में किस हद तक प्रभावी होती हैं।