मध्य प्रदेश स्थापना दिवस आज: भोपाल के ट्विशा शर्मा केस में CBI का बड़ा खुलासा, हाईकोर्ट में पेश किए सबूत

मध्य प्रदेश में आज स्थापना दिवस का उत्साह

आज मध्य प्रदेश अपने स्थापना दिवस का गौरवशाली पर्व मना रहा है। राज्य भर में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव राज्योत्सव का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। प्रदेश भर में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक तीन दिनों के भव्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य के कई मंत्री, सांसद और विधायक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

उत्सव को लेकर प्रशासन ने विशेष सांस्कृतिक संध्या का भी प्रबंध किया है। कार्यक्रमों की जानकारी इस प्रकार है:

• 1 नवंबर: प्रख्यात गायिका मोनाली ठाकुर अपने सुरों से समां बांधेंगी।
• 2 नवंबर: राज्य के 20 से अधिक पारंपरिक लोक और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी।
• 3 नवंबर: प्रसिद्ध लोक गायक मामे खान अपनी गायिकी से कार्यक्रम को यादगार बनाएंगे।

ट्विशा शर्मा मामला: CBI का बड़ा खुलासा

भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत प्रकरण में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने जबलपुर हाईकोर्ट में 56 पेज के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। इन दस्तावेजों में 12 और 13 मई की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के आधार पर यह बताया गया है कि घटना के बाद गिरिबाला सिंह ने उच्च पदस्थ अधिकारियों से संपर्क किया था।

कोर्ट में पेश की गई जानकारी के अनुसार, गिरिबाला सिंह ने प्रशासन के रसूखदार लोगों से फोन पर लंबी बातचीत की थी। इन संपर्कों का विवरण कुछ इस तरह है:

• हाईकोर्ट के पूर्व जज से 4 बार फोन पर बात की गई।
• ADJ स्तर के अधिकारी से कुल 12 बार बातचीत हुई।
• DGP स्तर के IPS अधिकारी से 6 बार संपर्क किया गया।
• ACS स्तर के उच्च अधिकारी से 4 बार फोन पर चर्चा की गई।

हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई

जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही इस सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने आरोपी की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है। CBI ने स्पष्ट रूप से अदालत को बताया कि गिरिबाला सिंह अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिसके चलते यदि उन्हें जमानत मिलती है, तो मामले की निष्पक्ष सुनवाई और ट्रायल प्रभावित हो सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। यह मामला प्रदेश के न्यायिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।