बिहार के 2.60 लाख शिक्षकों की नौकरी अधर में? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हलचल, जानिए TRE-4 का ताज़ा हाल

बिहार में शिक्षा महकमे से जुड़ी दो अहम खबरें सामने आई हैं। एक ओर राज्य के 2.60 लाख शिक्षकों की नौकरी को लेकर आशंका गहरा गई है, तो दूसरी ओर शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण यानी TRE-4 को लेकर नया अपडेट मिला है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। इसी फैसले ने लाखों शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ी चिंता

शीर्ष अदालत के एक महत्वपूर्ण आदेश ने बिहार के लाखों शिक्षकों को असमंजस में डाल दिया है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी कर दिए जाने के बाद राज्य के करीब 2 लाख 60 हजार से अधिक शिक्षकों के रोजगार पर प्रश्नचिह्न लग गया है। इस पूरे मामले में बिहार सरकार ने कानूनी पक्षों की पड़ताल शुरू कर दी है।

शिक्षा मंत्री बोले- लीगल टीम कर रही अध्ययन

अदालत के आदेश के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि सरकार की कानूनी टीम कोर्ट के आदेश का बारीकी से अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ही सरकार अपने अगले कदम पर फैसला लेगी।

मंत्री के अनुसार इस मसले पर सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक विस्तृत बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा।

सरकार के अगले कदम पर टिकी निगाहें

सुप्रीम कोर्ट के फैसले और TRE-4 बहाली दोनों को लेकर राज्य के लाखों अभ्यर्थियों और शिक्षकों की नजरें अब सरकार के अगले फैसले पर लगी हुई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में होने वाली बैठक के बाद इस पूरे प्रकरण की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।

TRE-4: मांगा गया विषयवार रिक्तियों का ब्योरा

शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के चौथे चरण TRE-4 को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य के अलग-अलग स्कूलों से विषयवार रिक्तियों का विवरण मंगाया गया है। रिक्तियों की अंतिम सूची मिलने के बाद जुलाई महीने में बहाली की अधिसूचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार सिर्फ उन्हीं पदों पर नियुक्ति करेगी जो फिलहाल खाली हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है और शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को भी इसी दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।