आधार कार्ड जन्मतिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला भारत एक घंटा पहले 8
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के पक्के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि आधार केवल एक पहचान दस्तावेज है, न कि आयु का प्रमाण पत्र।

आधार कार्ड की कानूनी मान्यता पर स्पष्टीकरण

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी करते हुए साफ कर दिया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को किसी व्यक्ति की उम्र का अंतिम और पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, न कि उसकी जन्मतिथि को प्रमाणित करना। यह निर्णय एक महिला कर्मचारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान आया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह कानूनी विवाद एक महिला कर्मचारी की नौकरी से बर्खास्तगी को लेकर शुरू हुआ था। नियोक्ता ने महिला को यह तर्क देते हुए नौकरी से निकाल दिया था कि उसने 58 वर्ष की अपनी सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर ली है। कंपनी ने इसके लिए महिला के आधार कार्ड में मौजूद 20 मई 1959 की जन्मतिथि को आधार बनाया था। दूसरी ओर, कर्मचारी का दावा था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के आधिकारिक रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज है, जिसके अनुसार वह 2017 में सेवानिवृत्ति की उम्र तक नहीं पहुंची थी।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी का निर्णय

13 नवंबर को दिए गए अपने विस्तृत फैसले में जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत आधार संख्या को केवल पहचान के प्रमाण के रूप में ही मान्यता प्राप्त है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आधार कार्ड को जन्मतिथि के निर्विवाद साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता हो। अदालत ने यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी किए गए एक कार्यालय ज्ञापन का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। इस ज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि आधार कार्ड पर छपी जन्मतिथि अक्सर कार्ड धारक द्वारा दी गई जानकारी या स्व-घोषणा के आधार पर ही दर्ज की जाती है।

सेवा रिकॉर्ड की प्राथमिकता

अदालत ने पाया कि इस मामले में नियोक्ता ने महिला की सेवा समाप्त करने से ठीक दो महीने पहले ही आधार कार्ड प्राप्त किया था और इसके अलावा कोई अन्य स्वतंत्र दस्तावेज पेश नहीं किया गया था जो आधार की तारीख की पुष्टि कर सके। अदालत ने महिला के पक्ष को सही ठहराते हुए कहा कि जब ईएसआईसी (ESIC) के आधिकारिक रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि 20 मई 1960 अंकित थी, तो उसे आधार कार्ड के आधार पर एक साल पहले सेवानिवृत्त करना पूरी तरह गलत था। अदालत ने माना कि 2017 में महिला अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंची थी।

अन्य अदालतों का रुख

यह फैसला दस्तावेजी साक्ष्यों की प्राथमिकता को लेकर एक स्पष्ट संदेश देता है। इसी तरह के एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हाल ही में यह स्पष्ट किया था कि आधार कार्ड आयु का प्रमाण नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण के दौरान नियमों की सख्ती पर जोर देते हुए कहा था कि बिना उचित सत्यापन वाले स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर विवाह पंजीकरण संभव नहीं है। ये निर्णय सरकारी और निजी क्षेत्र में दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

देवेंद्र पांडेय पाबना के राजनीतिक संवाददाता हैं और राष्ट्रीय राजनीति, सरकार तथा नीतियों पर रिपोर्टिंग करते हैं। चुनाव, संसद और बड़े सियासी घटनाक्रमों का वे गहराई से विश्लेषण करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होती है।

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