उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पीएम मोदी के एक रणनीतिक फैसले ने विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर कर दिया है, जबकि राज्य में मंदिर, मस्जिद और सीट शेयरिंग को लेकर नई चुनौतियां सामने आ रही हैं।

दिल्ली में एक दलित युवती के पिता के साथ हुई मारपीट के मामले में राजनीति तेज हो गई है, जहाँ कांग्रेस और अन्य संगठन एकजुट होकर नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

एलजेपी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने बिहार की राजनीति और यूपी चुनाव की रणनीति पर खुलकर बात की है, जिसमें उन्होंने पार्टी के भावी लक्ष्यों और गठबंधन की स्थिति पर अपनी राय रखी है।

वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने पश्चिमांचल और पूर्वांचल पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। पीडीए फॉर्मूले और इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल बिठाकर सपा प्रमुख सत्ता की राह आसान करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई संगठनात्मक टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सपा से आईं पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी दी गई है।

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यूपी में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की किसी चर्चा से इनकार किया और कहा कि सपा के साथ सीट बंटवारे समेत सभी फैसले पार्टी आलाकमान करेगा।

अदिति यादव पर सोशल मीडिया की आपत्तिजनक पोस्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के तुरंत एफआईआर वाले एक्शन ने सपा की पूरी सियासी रणनीति को पलट दिया, जिससे अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए।

बहराइच पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मटेरा विधानसभा सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार घोषित किया। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर एनकाउंटर और अन्य मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही मैदान में उतरेगी और वही भाजपा का चेहरा रहेंगे। उन्होंने ब्राह्मण समाज के पूरी तरह भाजपा के साथ खड़े होने का दावा करते हुए विप...

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख स्पष्ट करने को कहा है और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के सरकारी फैसले पर भी सवाल उठाया है।