सुप्रीम कोर्ट ने UAPA जैसे सख्त कानूनों के तहत गिरफ्तारी को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है, जिससे केंद्रीय जांच एजेंसियों को अब मनमानी करने से रोका जा सकेगा।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 24 खाली सीटें इस बात का जीता-जागता सबूत हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कानूनी रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा है। इन सीटों को आज भी खाली रखकर भारत ने अपने अडिग रुख को स्पष्ट किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है जिसे छीना नहीं जा सकता। कोर्ट देश भर में प्रदर्शनों के संचालन के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने पर विचार कर रहा है।