पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पिछली सरकारों के वित्तीय कुप्रबंधन को राज्य के दिवालियापन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक साल का समय मांगा है और बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर सख्त रुख अपनाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के जल शक्ति मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए और कामकाज की निगरानी व्यवस्था...

कर्नाटक सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 'गृह लक्ष्मी' योजना के लाभार्थियों के री-वेरिफिकेशन के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिससे अपात्र लोगों के नाम सूची से काटे जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के दाखिला फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कदम को समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास बताया है।

दिल्ली सरकार की महत्वकांक्षी दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

थिएटर और कला के क्षेत्र में करियर बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार खास स्कॉलरशिप और फेलोशिप योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ उठाकर कलाकार अपनी कला को निखार सकते हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है, जिसके तहत हर शुक्रवार सरकारी अमला गांव और वार्ड स्तर पर जाकर लोगों से सीधा संवाद करेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा के बलराम कृषि महोत्सव में प्रदेश के लाखों किसानों को आर्थिक मदद भेजी। साथ ही, उन्होंने राज्य में सिंचाई क्षमता और कृषक कल्याण के लिए कई नई घोषणाएं भी कीं।

बिहार के गया जिले में 'दीदी अधिकार केंद्र' उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत बनकर उभरे हैं जो घरेलू हिंसा या सरकारी सुविधाओं की कमी से जूझ रही हैं। जीविका के सहयोग से संचालित इन केंद्रों ने अब तक सैकड़ों महिलाओं को न्याय और आत्मनिर्भरता दिलाई है।

दिल्ली सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के मड़कम भीमा ने बंदूक छोड़कर मुख्यधारा को अपनाया है, और अब सरकारी योजनाओं की बदौलत वह एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।

आज के दौर में पोल्ट्री फार्मिंग स्वरोजगार का एक बेहतरीन जरिया बनकर उभरा है। जानिए कैसे आप कम निवेश के साथ अपना मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और सरकार से मदद पा सकते हैं।

केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए अब आम नागरिक अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर न केवल 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि ₹78000 तक की सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं।

कम पूंजी में मुनाफे वाला बिजनेस शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग एक शानदार विकल्प है, लेकिन इसमें सफलता पाने के लिए सही योजना और प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के उद्यमियों के लिए नई योजनाओं और वित्तीय सहायता का एलान किया है। इस मेगा कार्यक्रम में ₹13 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जाएगी और नई औद्योगिक नीति लॉन्च होगी।