दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: महिला समृद्धि योजना अब 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के नाम से जानी जाएगी

दिल्ली लक्ष्मी योजना का हुआ ऐलान

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। सरकार द्वारा इस नाम परिवर्तन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इस नई योजना के अंतर्गत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।

पात्रता और शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए महिला का कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना आवश्यक है। साथ ही, महिला का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यह लाभ परिवार की सबसे बड़ी महिला को ही मिलेगा और एक परिवार से केवल एक ही महिला इस योजना के तहत आवेदन करने की हकदार होगी। योजना का लक्ष्य दिल्ली की लगभग 17 लाख महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक मदद पहुँचाना है। रक्षाबंधन के अवसर पर इस योजना को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के दायरे में 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाएं आएंगी, बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो।

पंजीकरण और प्रशासनिक तैयारी

सरकार ने इस योजना के लिए एक समर्पित पंजीकरण पोर्टल तैयार कर लिया है। इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष मोबाइल ऐप भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। यह योजना 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना को धरातल पर उतारने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने मार्च महीने में 2026-27 के लिए वार्षिक बजट पेश करते समय इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि योजना को इस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा ताकि इसका अधिकतम लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँच सके।

योजना के क्रियान्वयन में देरी और भविष्य की राह

सूत्रों के अनुसार, यह योजना पहले एक जून को शुरू की जानी थी, लेकिन इसके नाम में बदलाव के निर्णय के कारण इसकी लॉन्चिंग में थोड़ा विलंब हुआ। हालांकि, अब पंजीकरण पोर्टल पूरी तरह तैयार है और योजना के औपचारिक शुभारंभ के बाद इसे जल्द ही सक्रिय कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया था कि सरकार पूरी तैयारी के साथ महिलाओं तक पहुँचना चाहती है। पात्रता की गहन जांच के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि इस योजना से कोई भी पात्र महिला वंचित नहीं रहनी चाहिए। इस पहल के माध्यम से राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बड़ी आबादी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।