नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची है, जिसमें 178 लोगों की मौत हो चुकी है। लापता लोगों में 288 भारतीय भी शामिल हैं, जिनकी सुरक्षा और मदद के लिए भारत सरकार ने विशेष हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम स्थापित किया है।

विदेशी अंशदान विनियमन कानून यानी FCRA में संशोधन को लेकर अमेरिका की तरफ से हो रही बयानबाजी पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत की विधायी प्रक्रियाएं पूरी तरह संप्रभु हैं और इस पर कोई भी निर्णय केवल भारतीय संसद ही...

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आगामी मीडिया संबोधन को लेकर भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका इस आयोजन से कोई लेना-देना नहीं है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि वे इस मंच पर रखे जाने वाले विचारों का समर्थन नहीं करते हैं।

विदेश मंत्रालय ने चीन द्वारा भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में चीन के अवैध कब्जे पर सवाल उठाए हैं। साथ ही, भारत ने चिनाब नदी में बाढ़ को लेकर पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए झूठ का भी करारा जवाब दिया है।

भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत को 2030 के दशक की शुरुआत में आधुनिक E-20 सीरीज की ट्रेनें मिलेंगी और 2027 में पहला सेक्शन शुरू हो जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की विदेश यात्रा को विनियमित करना है और देश की कुल आबादी में से बहुत कम लोगों के पास यह दस्तावेज मौजूद है।

कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों का विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है।

कराची में हुए हालिया हमले को लेकर पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों का विदेश मंत्रालय ने कड़ा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की नसीहत दी है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के रावलकोट में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई। भारत ने इस बर्बरता पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि अवैध विदेशी नागरिकों के निर्वासन के लिए एक तय द्विपक्षीय प्रक्रिया अपनाई जाती है और संबंधित देश से नागरिकता की पुष्टि होने के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ती है।