उपनाम: रणधीर जायसवाल
चीन और पाकिस्तान को भारत का दो टूक जवाब, विदेश मंत्रालय ने दावों की खोली पोल
विदेश मंत्रालय ने चीन द्वारा भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में चीन के अवैध कब्जे पर सवाल उठाए हैं। साथ ही, भारत ने चिनाब नदी में बाढ़ को लेकर पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए झूठ का भी करारा जवाब दिया है।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर विदेश मंत्रालय का बड़ा अपडेट, 2030 के दशक में मिलेगी E-20 सीरीज ट्रेन
भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत को 2030 के दशक की शुरुआत में आधुनिक E-20 सीरीज की ट्रेनें मिलेंगी और 2027 में पहला सेक्शन शुरू हो जाएगा।
भारत में कितने प्रतिशत लोगों के पास है पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय ने दिया अहम जवाब
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की विदेश यात्रा को विनियमित करना है और देश की कुल आबादी में से बहुत कम लोगों के पास यह दस्तावेज मौजूद है।
कराची आतंकी हमले पर पाकिस्तान के आरोपों पर भारत का कड़ा प्रहार, कहा- आतंकवाद के संरक्षक न सिखाएं सबक
कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों का विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है।
कराची आतंकी हमले पर पाकिस्तान को भारत की दो टूक, कहा- पहले खुद के गिरेबान में झांके
कराची में हुए हालिया हमले को लेकर पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों का विदेश मंत्रालय ने कड़ा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की नसीहत दी है।
PoK में पाकिस्तानी सेना का कहर, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाईं; भारत ने कहा- अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के रावलकोट में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई। भारत ने इस बर्बरता पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की है।
भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को कैसे लौटाया जाएगा? विदेश मंत्रालय ने बताई पूरी कानूनी प्रक्रिया
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि अवैध विदेशी नागरिकों के निर्वासन के लिए एक तय द्विपक्षीय प्रक्रिया अपनाई जाती है और संबंधित देश से नागरिकता की पुष्टि होने के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ती है।