हिमाचल प्रदेश में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाने और पर्यावरण को बचाने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत प्रदेश की हर पंचायत में नो-कंस्ट्रक्शन जोन चिह्नित किए जाएंगे। इस निर्णय का सीधा असर राज्य की 70 लाख की आबादी पर पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम चुनावों में हार के कारणों की जांच के लिए तीन फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित की हैं, जबकि चार जिला परिषदों के गठन के लिए मंत्रियों, सांसद और विधायकों को पर्यवेक्षक बनाया गया है।