रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर लगने वाला इनकम टैक्‍स पूरी तरह समाप्‍त कर दिया है। इस कदम का मकसद देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ाकर रुपये और चालू खाते के घाटे को संभालना है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई फेरबदल नहीं किया और रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही रखा है, जिससे होम और कार लोन की EMI मौजूदा स्तर पर स्थिर रहेगी।