ईरान के साथ बिगड़े रिश्तों और सीमा बंद होने की वजह से पाकिस्तान में गैस और तेल की किल्लत चरम पर है। एलपीजी के दाम 7000 रुपये तक पहुंच गए हैं और जनता महंगाई की मार झेल रही है।

पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.21 अरब डॉलर की नई सहायता मिलने वाली है, लेकिन देश के बढ़ते कर्ज और गिरवी रखी जा रही अर्थव्यवस्था ने भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने ईंधन की किल्लत की स्थिति में पेट्रोल के दाम 1,000 पाकिस्तानी रुपये तक पहुंचने की आशंका जताई है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में देश में तेल की कोई कमी नहीं है।

पाकिस्तान ने हाल ही में चीन का 1.4 अरब डॉलर का कमर्शियल लोन चुकाया है, लेकिन तुरंत ही उसी राशि को दोबारा उधार लेने की तैयारी शुरू कर दी है। देश की आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि विदेशी कर्ज चुकाने के लिए भी उसे दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है।

मई 2026 में पाकिस्तान को 4.3 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड रेमिटेंस मिला, जो पिछले साल इसी महीने से 15.4 परसेंट ज्यादा है। यह रकम देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, हालांकि खाड़ी देशों के तनाव से इस कमाई पर खतरा भी बना हुआ है।