उपनाम: पीएम सूर्य घर योजना
छपरा में पीएम सूर्य घर योजना का कमाल, बिजली बिल हो गया जीरो
बिहार के छपरा जिले में सैकड़ों लोग अब बिजली बिल के बोझ से मुक्त हो गए हैं। बैंक की मदद से सोलर पैनल लगवाने के बाद उपभोक्ताओं का बिजली खर्च शून्य हो गया है।
पीएम सूर्य घर योजना: अब बिजली बिल की चिंता छोड़ें, घर की छत से पाएं ₹78000 तक की सरकारी मदद
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए अब आम नागरिक अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर न केवल 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि ₹78000 तक की सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं।
सिर्फ 15 वर्ग फीट में बनेगा बिजली घर, 25 साल तक मुफ्त बिजली और ₹1.08 लाख की सरकारी मदद
मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' राहत लेकर आई है, जिसमें छत पर सोलर पैनल लगवाकर 25 साल तक मुफ्त बिजली और बंपर सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।
नई सरकार के 60 दिन पूरे, सीएम सम्राट चौधरी ने ढाई लाख घरों में सोलर लगाने की शुरुआत की
बिहार में नई सरकार के 60 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1512 करोड़ रुपये की लागत से ढाई लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। इसके साथ ही ऊर्जा...
सहारनपुर में पीएम सूर्य घर योजना से रोज़ 1,67,895 यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन, जानिए पूरा हिसाब
सहारनपुर जनपद पीएम सूर्य घर योजना का लाभ उठाने में पश्चिमी क्षेत्र में पहले स्थान पर है, जहां अब तक 10,412 लोगों ने ऑनग्रिड सोलर पैनल लगवाकर हर दिन करीब 34 मेगावॉट बिजली बनानी शुरू कर दी है।
छत पर सोलर से बिजली बिल लगभग शून्य, 78 हजार तक की सब्सिडी से 450 परिवारों की बदली तस्वीर
बाड़मेर जिले में करीब 450 परिवारों ने अपनी छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर बिजली का बिल लगभग शून्य कर लिया है और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत पात्र परिवारों को 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है।
नई सोलर नीति: क्या छत पर सोलर पैनल लगवाना अब पड़ेगा महंगा? जानें ग्राहकों की जेब पर पूरा हिसाब
सरकार ने 1 जून से नई सोलर पॉलिसी लागू कर दी है, जिसका मकसद देश में घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इंडस्ट्री का मानना है कि इस बदलाव से ग्राहकों को रूफटॉप सिस्टम पर पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।