जम्मू-कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद (DDC) चुनावों के आयोजन को लेकर सरकार और चुनाव आयोग के बीच खींचतान बढ़ गई है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे राज्य के दर्जे से जोड़ दिया है।

राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, जिसे लेकर राज्य चुनाव आयोग ने छह चरणों में मतदान कराने की योजना बनाई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम पेश करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले मुखिया और पंचायत सचिवों को अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके तहत चुनाव इस साल टाल दिए गए हैं और अब ये अगले साल आयोजित होने की संभावना है।

हिमाचल सरकार ने पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों का शपथ ग्रहण जिला स्तर पर कराने का निर्णय लिया है, जिसमें मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई, मगर विक्रमादित्य सिंह का नाम न होने से चर्चाएं तेज हैं।

अम्बेडकरनगर पहुंचे मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने गाजीपुर के कमलेश चौधरी एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सपा की सहानुभूति जाति और वोट बैंक देखकर तय होती है।

चंबा जिले के चुराह उपमंडल की आयल पंचायत के खजराला गांव में चुनावी रंजिश के चलते एक घर और गौशाला में आग लगा दी गई। इस मामले में पूर्व प्रधान समेत 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख स्पष्ट करने को कहा है और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के सरकारी फैसले पर भी सवाल उठाया है।