इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख स्पष्ट करने को कहा है और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के सरकारी फैसले पर भी सवाल उठाया है।