उपनाम: ओबीसी आरक्षण
विश्वनाथ प्रताप सिंह: साहसी फैसलों के राजा, जिन्होंने मंडल आयोग लागू कर बदली देश की राजनीति
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह को उनके बेबाक और साहसी फैसलों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने और देश को पहला मुस्लिम गृहमंत्री देने जैसे कदम उठाए, लेकिन राजनीतिक विडंबना रही कि उन्हें कभी ओबीसी का सर्वमान्य नायक नहीं...
मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामला: 15 जुलाई से होगी प्रतिदिन सुनवाई
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण विवाद पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीखें तय हो गई हैं। अब 15 जुलाई से इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू की जाएगी।
मायावती का बड़ा दांव: 'आयरन लेडी' अवतार और OBC कार्ड से 2007 दोहराने की कोशिश, बढ़ी अखिलेश-योगी की चिंता
बसपा प्रमुख मायावती ने खुद को 'आयरन लेडी' बताते हुए 'मिशन 2007' का फॉर्मूला फिर से सामने रखा है और OBC वर्ग को साधने की रणनीति अपनाई है। इस दांव से 2027 के यूपी चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की तैयारी मानी जा रही है।
ओबीसी आरक्षण: जबलपुर हाईकोर्ट की नई डिवीजन बेंच आज करेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में फैसले का निर्देश
मध्य प्रदेश के 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण मामले में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच आज मंगलवार दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाने को कहा है।
यूपी पंचायत चुनाव की आहट तेज: अंतिम मतदाता सूची जारी, अब सरकार के निर्णय पर टिकीं निगाहें
राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी कर तैयारियां पूरी कर ली हैं, जबकि ओबीसी आयोग आरक्षण पर रिपोर्ट बना रहा है। प्रधानों को प्रशासक बनाने और समय पर चुनाव न होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं और अब चुनाव की तार...
यूपी पंचायत चुनाव: आज जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, वोटर्स को मिलेगा 9 अंकों का नया पहचान नंबर
उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची बुधवार को जारी होगी और इसी के साथ मतदाताओं को 9 अंकों का नया राज्य वोटर पहचान नंबर भी दिया जाएगा। पांच बार तारीख टलने के बाद आखिरकार आज यह सूची सामने आएगी।
यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर: ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई
पंचायत चुनाव में देरी के चलते ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के योगी सरकार के 25 मई के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।
राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल कब? हाईकोर्ट के आदेश के 12 दिन बाद भी सुस्ती बरकरार
राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने की समय सीमा तय की है, लेकिन आदेश के 12 दिन से अधिक बीतने के बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां नजर नहीं आ रहीं।