हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक बसों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है, जिससे निगम को प्रति किलोमीटर 15 से 16 रुपये की बचत हो रही है।

हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली 1227 करोड़ रुपये की राशि न मिलने से पेयजल परियोजनाओं का काम धीमा पड़ गया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद फंड जारी न करने का आरोप लगाया है।

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के बीच सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट कहा है कि काम नहीं करने वाले कर्मचारी चाबियां सौंप दें, जबकि यूनियन अपनी मांगों पर अड़ी हुई है।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सुक्खू सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ESMA लागू कर दिया है और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नई भर्तियां शुरू कर दी हैं।