उपनाम: कानूनी मामला
कोच्चि हिट एंड रन केस: जज के बेटे की जमानत बरकरार, पीड़ित परिवार ने न्याय प्रणाली पर उठाए सवाल
कोच्चि के चर्चित मर्सिडीज कार हादसे मामले में अदालत ने जज के नाबालिग बेटे की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है, जबकि दूसरी ओर आरोपी के पिता को भी हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
राखी सावंत पर कानूनी शिकंजा: 16 साल पुराने आत्महत्या मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट
बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गई हैं। साल 2010 के एक आत्महत्या मामले में अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट का अमिताभ बच्चन को निर्देश, 4 साल पुराने मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े एक पुराने मामले में अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।
जोधपुर: प्यार का झांसा देकर युवती ने मांगे 50 लाख, शादी की बात छेड़ते ही शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल
जोधपुर में एक युवक ने युवती पर शादी के बहाने ब्लैकमेल करने और 50 लाख रुपये की मांग करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
जानिए जस्टिस वेंकिटा सुब्रमणि मोहना कौन हैं, जिन्होंने जेपीएससी मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया?
झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच से जस्टिस वेंकिटा सुब्रमणि मोहना ने हटने का फैसला किया है। इसकी वजह उनका पूर्व में वकालत के दौरान इस मामले से जुड़ा होना है।
गुजरात पुलिस भर्ती: ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए अलग जेंडर श्रेणी की मांग, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
गुजरात पुलिस भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग श्रेणी बनाने और आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।
ऑस्ट्रेलिया में सामने आया चिकित्सा का अनोखा मामला, जुड़वां बच्चों के जैविक माता-पिता निकले अलग-अलग
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने एक ही गर्भ से जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दोनों बच्चों के जैविक माता-पिता भिन्न हैं। इस दुर्लभ मामले ने कानूनी विशेषज्ञों और डॉक्टरों के सामने सरोगेसी नियमों को...
क्या अदालत रद्द कर सकती है चुनाव परिणाम? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मामले में पूछा बड़ा सवाल
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है और पूछा कि क्या अदालत चुनाव नतीजों को खारिज कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दे सकती है।
मराठी भाषा की अनिवार्यता पर विवाद, ऑटो और कैब चालकों ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा
महाराष्ट्र सरकार के मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ चालकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया है।
विदेश में इलाज की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी आंखों के उपचार के लिए विदेश यात्रा की अनुमति न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
लखनऊ हाईकोर्ट परिसर का चौंकाने वाला मामला: वकील के चैंबर में चल रहा था मैरिज ब्यूरो, प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई
लखनऊ के कैसरबाग स्थित पुराने हाईकोर्ट परिसर में वकालत के चैंबर के अंदर मैरिज ब्यूरो चलाए जाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए चैंबर को खाली करवा दिया है।
एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विधायक संजय पाठक को अवमानना मामले में मिली राहत, बिना शर्त माफी स्वीकार
मध्यप्रदेश के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक को हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में राहत दी है, जिसमें उन्होंने एक न्यायाधीश को फोन करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी।
अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, AI जनरेटेड फर्जी कंटेंट पर लगाई रोक
भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके नाम और पहचान के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी है। अदालत ने एआई तकनीक के जरिए बनाए जा रहे फर्जी विज्ञापनों और कंटेंट को हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला टला, 3 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार
पटना की एक अदालत ने चर्चित शिक्षक खान सर को अग्रिम जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक के लिए अंतरिम रोक बढ़ा दी गई है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने उनके अंगरक्षकों के हथियार लाइसेंस में कथित अनियमितताओं का गंभीर म...
गौतम अडानी केस: अमेरिकी जज निकोलस गराउफिस ने न्याय विभाग से क्यों मांगा विस्तृत जवाब?
अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा गौतम अडानी के खिलाफ केस वापस लेने की कोशिश पर संघीय जज निकोलस गराउफिस ने सवाल खड़े किए हैं। जज ने सरकार को आदेश दिया है कि वह इस फैसले के पीछे की ठोस वजह स्पष्ट करे।