सड़क पार करते समय होने वाले हादसों में जिम्मेदारी तय करने के लिए कानून विभिन्न परिस्थितियों और लापरवाही के पहलुओं का विश्लेषण करता है, जिसमें ड्राइवर और पैदल यात्री दोनों की भूमिका अहम होती है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि बिना पंजीकरण के लीज डीड को अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका और उनके समर्थकों पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद कानूनी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानिए इस कानून के तहत सजा के प्रावधान और अगर आरोप गलत साबित हुए तो शिकायतकर्ता के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है।

यदि आपने नया घर या प्लॉट खरीदा है तो जान लें कि केवल सेल डीड यानी रजिस्ट्री से ही आप पूर्ण मालिक नहीं बनते। कानूनी रूप से संपत्ति पर अपना अधिकार पक्का करने के लिए आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का एक मामला चर्चा में है, जहां पत्नी की विवादित टिप्पणी के बाद पति ने उसकी हत्या कर दी थी। हाईकोर्ट ने इसे अचानक उपजा आक्रोश मानते हुए आरोपी पति की उम्रकैद की सजा को सात साल में बदल दिया है।

देश में राजनेताओं से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष एमपी-एमएलए अदालतों का गठन किया गया है। जानिए यह सिस्टम कैसे काम करता है और कब एक नेता की कुर्सी खतरे में आ सकती है।

महाराष्ट्र एफडीए के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार रेस्टोरेंट संचालकों को कई नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि होटल प्रबंधन इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो ग्राहक उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। जानिए कि कानून की नजर में भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनका आधार क्या है।

विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारतीय पासपोर्ट महज एक यात्रा दस्तावेज है। देश में नागरिकता साबित करने के लिए आखिर कौन से मानक अपनाए जाते हैं, यहां विस्तार से समझें।