बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। अगस्त महीने से राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी जिससे भ्रष्टाचार और दलालों के हस्तक्षेप पर लगाम लगेगी।

बिहार सरकार ने करीब एक दशक बाद जमीन के सर्किल रेट में बड़ा इजाफा किया है। ग्रामीण इलाकों में दरें 1.6 गुना और शहरी क्षेत्रों में लगभग दोगुनी होने से रजिस्ट्री व स्टांप शुल्क में भारी बढ़ोतरी होगी।

आजमगढ़ की 8 तहसीलों के उपनिबंधन कार्यालयों में मई माह के निरीक्षण में 39 प्रकरणों में कुल 43.32 लाख रुपये की स्टांप अपवंचन सामने आई है। जिला प्रशासन अब संबंधित बैनामादारों को नोटिस भेजकर अर्थदंड तय करेगा और न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के गोपालपुर गांव में बीते 12 वर्षों से जमीन की रजिस्ट्री और खरीद-बिक्री ठप है। सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के चलते पूरा गांव परेशान है।