यूपीआई के जरिए किए जाने वाले भुगतान पर एमडीआर शुल्क लगाने के मामले में आज स्थिति साफ हो सकती है। एनपीसीआई की बैठक में इस फैसले को जनवरी 2027 तक टाले जाने की प्रबल संभावना है।

मोबाइल फोन विक्रेता यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले एमडीआर शुल्क के विरोध में 2 अक्टूबर को प्रदर्शन करेंगे और क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढक देंगे।

यूपीआई के माध्यम से होने वाले लेन-देन पर शुल्क को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई पर एमडीआर चार्ज को लेकर राहुल गांधी के रुख और कांग्रेस के ही पांच वरिष्ठ सांसदों की सहमति के बीच एक बड़ा राजनीतिक विरोधाभास सामने आया है।

गांधीनगर के युवा कारोबारी योगराज माली को पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहले 10 हजार, फिर 20 हजार और 50 हजार रुपए का लोन मिला, जिससे उनका चोराफली का छोटा कारोबार बढ़ा और सात से आठ लोगों को रोजगार भी मिला।