अमेरिका ने इन्फोसिस, टीसीएस और माइक्रोसॉफ्ट समेत 8 प्रमुख टेक कंपनियों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से निलंबित कर दिया है, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों की ग्रीन कार्ड राह कठिन हो सकती है।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन विदेशी कुशल कामगारों के लिए 60 दिन की राहत अवधि को समाप्त करने की योजना बना रहा है, जिससे हजारों भारतीय पेशेवरों की चिंता बढ़ गई है।

अमेरिका का ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख डॉलर से अधिक करने पर विचार कर रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ सकता है।

एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा पर लगाए गए 1 लाख डॉलर शुल्क को अवैध करार देकर रद्द कर दिया है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए न्यायिक फैसलों को देश के लिए नुकसानदेह बताया है।

एक अमेरिकी संघीय अदालत ने नए H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया है. अदालत ने इसे कांग्रेस की मंजूरी के बिना लगाया गया एक अवैध टैक्स माना.