योगी सरकार का बड़ा फैसला: नीट परीक्षार्थियों को बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम पर हथियार और तेज डीजे बैन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नीट परीक्षा, मुहर्रम और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा प्रबंध पूरी तरह दुरुस्त रखने और आम जनता से जुड़े कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के सख्त निर्देश दिए।

नीट अभ्यर्थियों के लिए विशेष सुविधाएं

आगामी 21 जून को प्रदेश के 59 जिलों में नीट परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें करीब साढ़े तीन लाख परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को यूपी रोडवेज (UPSRTC) की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की रियायत दी जाएगी। दूसरे जिलों से आने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास रुकने का कोई इंतजाम नहीं है, उनके लिए अस्थायी ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए।

मुहर्रम को लेकर सख्त दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि मुहर्रम गम और मातम मनाने का मौका है, न कि ताकत का दिखावा करने का। उन्होंने निर्देश दिया कि जुलूसों के दौरान किसी भी तरह के हथियार का प्रदर्शन और कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कान फाड़ने वाले डीजे और बेकाबू ढोल-ताशों पर भी प्रभावी रोक लगाई जाएगी। हादसों को टालने के लिए ताजिया की ऊंचाई तय मानकों यानी अधिकतम 10 से 12 फीट तक ही रखने को कहा गया है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की व्यापक तैयारी

इस बार योग दिवस 'स्वस्थ आयु के लिए योग' थीम पर आधारित होगा और इसे प्रदेश की 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों तथा 762 नगरीय निकायों में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। योग दिवस से ठीक एक दिन पहले 20 जून को समूचे प्रदेश में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अमृत सरोवरों के साथ-साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें जनप्रतिनिधियों का शामिल होना अनिवार्य किया गया है।

लापरवाह जिलों को कड़ी चेतावनी

मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायतों के समाधान की समीक्षा की और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को चेताया। उन्होंने आदेश दिया कि जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) का पद खाली है, वहां अगले तीन दिनों के भीतर मेरिट के आधार पर अनिवार्य रूप से तैनाती सुनिश्चित की जाए।

इस बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक सहित शासन स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।