राष्ट्रीय राजनीति
3 घंटे पहले
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पांच राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का हुआ प्रकाशन
देश के 5 राज्यों में आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा शामिल हैं। इन क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसएसआर का काम जोरों पर है। ऐसे में जिन नागरिकों का नाम किसी तकनीकी खामी की वजह से सूची से हट गया है या जो पहली बार मतदाता बनने के पात्र हैं, उनके लिए यह नाम दर्ज कराने का एक शानदार मौका है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र नागरिक नियमानुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी करके मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है।
कैसे करें आवेदन, क्या है फॉर्म-6
मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए मुख्य रूप से फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल या संबंधित ऐप पर लॉग-इन कर सकते हैं। वहां फॉर्म-6 का चयन करने के बाद आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और निवास स्थान का विवरण दर्ज करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और एक हालिया पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी। आवेदन जमा होने के बाद एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति कभी भी ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
जो लोग इंटरनेट या पोर्टल का इस्तेमाल करने में सहज नहीं हैं, वे ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अपने संबंधित क्षेत्र के बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें। बीएलओ के पास फॉर्म-6 की हार्ड कॉपी उपलब्ध होती है। इस फॉर्म को भरकर और अपने दस्तावेजों को संलग्न करके इसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। याद रखें कि फॉर्म जमा करने से पहले उसमें मांगी गई सभी घोषणाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और उन पर हस्ताक्षर अवश्य करें।
जरूरी दस्तावेज और सत्यापन की प्रक्रिया
आवेदन करते समय दस्तावेजों की सही जानकारी देना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 18 से 21 वर्ष की आयु वाले आवेदकों को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर अधिकृत दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी दसवीं या बारहवीं की मार्कशीट, या सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र शामिल हैं। इसी तरह निवास प्रमाण के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि रिकॉर्ड, पंजीकृत किरायानामा (रेंट एग्रीमेंट) या मकान की रजिस्ट्री जैसे दस्तावेजों को मान्य माना गया है। सत्यापन के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच करेंगे और संतुष्ट होने के बाद ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
निवास के प्रमाण और अन्य महत्वपूर्ण नियम
चुनाव आयोग ने निवास प्रमाण को लेकर कुछ लचीले नियम भी रखे हैं। यदि आवेदक के पास स्वयं के नाम पर निवास का कोई प्रमाण नहीं है, तो वह उसी पते पर रहने वाले अपने माता-पिता, पति-पत्नी या वयस्क बच्चे के नाम का प्रमाण पत्र भी संलग्न कर सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवेदक की जिम्मेदारी है कि उसका नाम केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो। आवेदन करते समय इस आशय की एक घोषणा पत्र देना आवश्यक है कि आपका नाम कहीं और दर्ज नहीं है। दोहरा नाम होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। याद रहे कि मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद ही आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए अपने आवेदन में दी गई जानकारी की सटीकता जांचना बहुत जरूरी है। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी पूरी पड़ताल के बाद ही अंतिम सूची को स्वीकृति प्रदान करेंगे।
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