हिमकेयर घोटाला: पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन का दावा, सीएम सुक्खू ने दिए जांच के आदेश हिमाचल प्रदेश 15 घंटे पहले 25
हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमकेयर योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। उन्होंने सदन में बताया कि योजना के तहत पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन के बिल बनाए गए हैं।

विधानसभा में हिमकेयर घोटाले पर संग्राम

हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए हिमकेयर योजना में हुए कथित बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि इस सरकारी योजना के नाम पर किस हद तक धांधली की गई है।

पुरुषों और महिलाओं के फर्जी ऑपरेशन का खुलासा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हैरान करने वाले आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि हिमकेयर योजना के तहत ऐसे बिल बनाए गए जो चिकित्सकीय रूप से पूरी तरह असंभव थे। सीएम के अनुसार, रिकॉर्ड में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पुरुषों की बच्चेदानी (यूटरस) निकालने के ऑपरेशन किए गए हैं। इसके साथ ही, महिलाओं के टेस्टिकल्स (अंडकोष) के ऑपरेशन किए जाने के बिल भी सरकारी खजाने से भुगतान के लिए लगाए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विपक्ष की मांग के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और विस्तृत जांच की जा रही है।

विपक्ष पर पलटवार

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा को चुनौती दी कि वे अपने पास मौजूद भ्रष्टाचार से संबंधित सभी ठोस तथ्य सरकार के सामने रखें। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार हर मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का प्रयास कर रहा है। सुक्खू ने तंज कसा कि विपक्ष जहां प्रदेश को हिमाचल ऑन सेल का नाम दे रहा है, वहीं उनकी सरकार इसे हिमाचल ऑन एवेल की दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पूर्व सरकार के कार्यों पर श्वेत पत्र

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार पूर्व जयराम ठाकुर के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए एक श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन कर दिया गया है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह और राजेश धर्माणी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है और पूर्व सरकार के घोटालों को जनता के सामने लाएगी।

इंडस्ट्री पॉलिसी और मेडिकल डिवाइस पार्क पर स्थिति

मुख्यमंत्री ने मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना को लेकर भी सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपये वापस करके प्रदेश सरकार ने अपनी पारदर्शिता और इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है। सरकार इस परियोजना को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया कि उस समय औद्योगिक प्लॉट की कीमतों में 50 फीसदी तक की कटौती कर दी जाती थी, लेकिन उनकी सरकार ने निर्धारित रेट पर ही प्लॉट देने का फैसला किया है। भविष्य की औद्योगिक नीति पर उन्होंने कहा कि हिमाचल के हित सर्वोपरि होंगे। इस पर भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर द्वारा नई नीति में देरी को लेकर उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि अभी आगे का समय भी सरकार का ही है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।

राजनीतिक बदले की भावना पर बहस

बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्ट विधायकों के खिलाफ जांच शुरू होते ही पूरी भाजपा उन्हें बचाने के लिए एकजुट हो जाती है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। जयराम ठाकुर ने सरकार से सवाल किया कि जिन विधायकों पर मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें से कितनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है या चालान पेश किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत दी कि वे पद की गरिमा के अनुरूप दिल बड़ा रखें और राज्य में राजनीतिक प्रताड़ना का माहौल न बनाएं।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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