भगवंत मान के पाकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्रालय की दो टूक, कहा, दूसरे देशों से रिश्तों में राष्ट्रीय नीति का होता है पालन

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया भारत का आधिकारिक रुख

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के संभावित पाकिस्तान दौरे को लेकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 13 नवंबर को एक बयान जारी करते हुए कहा कि जब अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंधों की बात आती है, तो भारत एक निर्धारित राष्ट्रीय नीति का कड़ाई से पालन करता है। सरकार को यह उम्मीद रहती है कि देश का हर नागरिक और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस नीति का सम्मान करे और इसका पालन करे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी समझाया कि किसी भी गणमान्य व्यक्ति की विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने की एक तय प्रक्रिया होती है। विदेश मंत्रालय अपनी व्यापक विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों के समग्र माहौल का आकलन करने के बाद ही ऐसी मंजूरियों पर आगे की कार्रवाई करता है। इसके साथ ही उन्होंने रेखांकित किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत का क्या रुख है, यह बात सभी के लिए बिल्कुल शीशे की तरह साफ होनी चाहिए।

लाहौर में आयोजित सम्मेलन का मिला था न्योता

पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 23 अक्टूबर को सार्वजनिक रूप से यह जानकारी साझा की थी कि उन्हें पाकिस्तान के लाहौर शहर में आयोजित होने जा रहे 'विश्व पंजाबी सम्मेलन' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 27 नवंबर को आयोजित होना प्रस्तावित है।

इस आमंत्रण की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वयं ही यह सवाल भी उठाया था कि क्या भारत सरकार उन्हें इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने एक और इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि यदि करतारपुर गलियारा पुन: पूर्ण रूप से खुलता है, तो वे चाहते हैं कि पंजाब विधानसभा के सभी माननीय विधायक एक साथ सीमा पार जाकर करतारपुर साहिब के दर्शन और नमन करें।

पाकिस्तान की ओर से वीजा पर आया था बयान

इस बीच सीमा पार से भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई थी। बीते 7 नवंबर को आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने शुक्रवार 6 नवंबर को अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस विषय पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि यदि पंजाब के मुख्यमंत्री पाकिस्तान आने की इच्छा जताते हैं, तो पाकिस्तान सरकार उन्हें वीजा जारी करने के विकल्प पर विचार करने के लिए तैयार है।

हालांकि, पाकिस्तानी प्रवक्ता ने अपने बयान में यह बात भी स्वीकार की थी कि भगवंत मान को यात्रा की अनुमति देना या न देना पूरी तरह से भारत सरकार के क्षेत्राधिकार का मामला है। भारत की अनुमति मिलने के बाद ही वीजा की प्रक्रिया प्रासंगिक होती है।

राष्ट्रीय नीति और सुरक्षा के आधार पर होगा फैसला

विदेश मंत्रालय के हालिया वक्तव्य से यह साफ हो गया है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या प्रतिनिधि की विदेश यात्रा को केवल व्यक्तिगत या सांस्कृतिक आयोजन के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। भारत सरकार अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और पहलगाम आतंकी हमले जैसी घटनाओं के बाद पैदा हुई स्थितियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेती है। 13 नवंबर को विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण के बाद अब यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के पाकिस्तान जाने का फैसला देश की समग्र विदेश नीति के दिशानिर्देशों के तहत ही तय किया जाएगा।