इंदौर में 9 जून से ब्रिक्स कृषि सम्मेलन, शिवराज सिंह चौहान ने बताई पांच दिन की पूरी रूपरेखा

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी मानी जाने वाली नगरी इंदौर इस बार ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की मेजबानी करने जा रही है। 9 जून से आरंभ हो रहे इस आयोजन से पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता में पूरे पांच दिवसीय कार्यक्रम का खाका सामने रखा। उन्होंने सोमवार को बताया कि मंगलवार से शुरू होने वाली ब्रिक्स देशों की इस पांच दिवसीय बैठक में खाद्य सुरक्षा, स्मार्ट कृषि, वैश्विक कृषि व्यापार और किसान कल्याण जैसे अहम मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

12-13 जून को होगी कृषि मंत्रियों की बैठक

शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार की वार्ता में जानकारी दी कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस आयोजन के अंतर्गत 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह (एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप) की बैठक होगी, जबकि 12-13 जून को ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों का मुख्य ध्यान खेती में नवाचार लाने और किसानों के लाभ को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं।

इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा, 'दुनिया की लगभग आधी आबादी ब्रिक्स देशों में निवास करती है। वैश्विक कृषि भूमि का 42 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं देशों में है और कृषि उत्पादन में भी इनकी भागीदारी 42 प्रतिशत से अधिक है। विश्व के 58 करोड़ किसानों में से 70 प्रतिशत छोटे किसान ब्रिक्स देशों में ही रहते हैं।'

पहले तीन बार भारत कर चुका है अध्यक्षता

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के बीच आम सहमति बनने के उपरांत एक संयुक्त घोषणा-पत्र भी जारी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे पूर्व भारत वर्ष 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स बैठकों की अध्यक्षता कर चुका है।

चौहान ने पिछले महीने इंदौर में संवाददाताओं से हुई बातचीत को याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रही यह बैठक वैश्विक कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर साबित होगी और दुनिया को नई राह दिखाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह बैठक संयोगवश ऐसे समय मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आयोजित हो रही है, जब राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में घोषित किया है।