शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ होटल का निजीकरण: सुक्खू सरकार के फैसले पर भड़के कर्मचारी और भाजपा

पीटरहॉफ होटल का निजीकरण और विवाद

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित प्रसिद्ध पीटरहॉफ होटल को लेकर सुक्खू सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार इस ऐतिहासिक होटल को निजी हाथों में सौंपने की योजना बना रही है। इस निर्णय के तहत, होटल में इस महीने के अंत से नई बुकिंग स्वीकार न करने का फैसला लिया गया है। वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पास राज्य भर में कुल 55 होटल, रेस्टोरेंट और कैफे का संचालन है। इनमें से 35 इकाइयां घाटे में चल रही हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

कर्मचारी संघ की कड़ी आपत्ति

हिमाचल पर्यटन निगम कर्मचारी संघ ने सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध किया है। संघ के महासचिव राज कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पीटरहॉफ होटल निगम की सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाली संपत्तियों में से एक है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह पीटरहॉफ को सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं को सौंपने के फैसले पर पुनर्विचार करे।

संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल ने 19 जनवरी को हुई बैठक में यह फैसला लिया था। कर्मचारी संघ का मानना है कि होटल के करीब 70 से 80 प्रतिशत हिस्से को फिर से दुरुस्त कर आधुनिक सुविधाएं दी जा सकती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि होटल को निजी हाथों में देने के बजाय इसके क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण किया जाए और सुरक्षित हिस्सों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण हो। संघ की यह मांग है कि पर्यटन निगम ही इसका संचालन जारी रखे।

भाजपा ने उठाए सवाल

इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार को घेरा है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने शनिवार को एक बयान जारी कर 25 नवंबर के बाद बुकिंग बंद करने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पीटरहॉफ हिमाचल प्रदेश की एक बेहद मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति है। भाजपा नेता ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर एक ऐतिहासिक और लाभ देने वाली संपत्ति को निजी क्षेत्र को सौंपने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है।

इतिहास के पन्नों में पीटरहॉफ

पीटरहॉफ होटल का इतिहास करीब 152 साल पुराना है। ब्रिटिश शासन के दौरान जब शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, तब 1863 में इस भवन की नींव रखी गई थी। शुरुआत में यह होटल नहीं था, बल्कि इसे वायसराय निवास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आजादी मिलने के बाद इस भवन में पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार, वर्ष 1948-1949 में महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी नाथूराम गोडसे का मुकदमा भी यहीं चलाया गया था।

कालांतर में यह भवन राज्यपाल का आधिकारिक निवास भी रहा। हालांकि, जनवरी 1981 में लकड़ी से निर्मित यह ऐतिहासिक इमारत एक भीषण अग्निकांड में जलकर राख हो गई थी। इसके बाद वर्ष 1991 में इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसे एक हेरिटेज होटल का रूप दिया गया। यह होटल तब से ही महत्वपूर्ण सरकारी बैठकों, विभागीय आयोजनों और विभिन्न आयोगों की कार्यवाही का केंद्र बना हुआ है, जिसे पहले ‘मेघदूत’ के नाम से भी जाना जाता था।

पर्यटन निगम की वित्तीय स्थिति

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की माली हालत लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। निगम के अंतर्गत चल रहे 55 संस्थानों में से 35 भारी घाटे में चल रहे हैं। निगम का कुल संचित घाटा 120 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है। इसी वित्तीय दबाव के चलते राज्य सरकार ने अपने 14 होटलों को पीपीपी मॉडल के जरिए निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें पीटरहॉफ सबसे प्रमुख है।