राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, SIT जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट में पहुंची चढ़ावा विवाद की गूंज

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के दावों की निष्पक्ष जांच की जाए। याचिकाकर्ताओं का आग्रह है कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नेतृत्व वाले एक विशेष जांच दल यानी SIT से कराई जानी चाहिए।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से प्राथमिक सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की जाए। इसके साथ ही, जांच पूरी करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करने की मांग की गई है ताकि मंदिर के दान कोष में हुई किसी भी तरह की हेराफेरी या गबन का सच सामने आ सके।

दो वकीलों ने की याचिका दायर

यह महत्वपूर्ण याचिका वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर की गई है। उन्होंने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से अपील की है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक ऐसी सख्त ऑडिट और निगरानी प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया जाए, जिससे देशभर के लाखों श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे।

सिट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित मौजूदा SIT की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा जांच दल ने बिना किसी औपचारिक FIR या आपराधिक मामले के ही जांच शुरू कर दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रशासनिक अधिकारियों की इस टीम के पास जटिल वित्तीय घोटालों की बारीकियों को समझने की विशेषज्ञता की कमी हो सकती है।

याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की खबरों ने उन लोगों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है, जिन्होंने अयोध्या के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है। इसलिए, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी का होना जरूरी है जो जटिल वित्तीय मामलों को संभालने में सक्षम हो और जिसके पास पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञता मौजूद हो।