पीएम मोदी की सचिवों के साथ बड़ी बैठक: विकसित भारत और गवर्नेंस में सुधार को लेकर तय की भविष्य की रणनीति

सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस उच्च स्तरीय सत्र का प्राथमिक उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों की गति में सुधार लाना और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और अधिक मजबूती प्रदान करना था। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से मिल सके।

मंत्रालयों की कार्ययोजना और भविष्य की राह

इस बैठक के दौरान सचिवों ने अपने-अपने विभागों के तहत चल रही प्रमुख योजनाओं और नई पहलों का विस्तृत ब्योरा प्रधानमंत्री के सामने रखा। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी कि वे सरकार के विजन को धरातल पर उतारने और मापने योग्य परिणाम हासिल करने के लिए किस तरह की रणनीतियां अपना रहे हैं। सार्वजनिक सेवा वितरण को दुरुस्त करने के लिए आने वाली चुनौतियों और भविष्य की संभावित रूपरेखा पर भी इस दौरान गहन चर्चा हुई।

गतिशक्ति और बेहतर समन्वय पर जोर

प्रधानमंत्री ने सभी सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे विभागीय सीमाओं के दायरे से बाहर निकलकर काम करें और आपसी तालमेल को प्राथमिकता दें। पीएम मोदी ने गतिशक्ति मंच का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी, ताकि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर सामंजस्य बैठ सके और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक असर आम आदमी के जीवन पर पड़ना चाहिए, जिससे अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके।

2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि केंद्र सरकार के सुधारवादी एजेंडे का मुख्य केंद्र बिंदु नागरिकों के दैनिक जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है। सरकार का स्पष्ट ध्येय है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए, जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी दशक इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत निर्णायक साबित होगा। इस विजन को साकार करने के लिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, शासन व्यवस्था में निरंतर सुधार लाने और आम जनता के लिए अवसरों के नए द्वार खोलने पर प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से जोर दिया है।