संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान 88 दिन बाद भी क्यों नहीं: क्या 543 से 850 सीटों का बढ़ रहा है दायरा?

अनसुलझा रहस्य और सत्रावसान की देरी

संसद के मानसून सत्र के संपन्न होने के बाद से अब तक एक लंबा अंतराल बीत चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक लोकसभा और राज्यसभा का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया है। स्थिति यह है कि बीते 88 दिनों से सत्रावसान की प्रक्रिया लंबित है, जिसने वर्ष 2008 के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस असामान्य देरी ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है कि क्या सरकार किसी बड़े संवैधानिक बदलाव की तैयारी में है। विशेष रूप से महिला आरक्षण को लागू करने और लोकसभा में सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक ले जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

क्यों अहम है सत्रावसान न होना

सोमवार सुबह तक की स्थिति के अनुसार, दोनों सदनों के सत्रावसान की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संसदीय प्रणाली में सत्रावसान न होने का सीधा सा अर्थ है कि संसद का वर्तमान सत्र अभी भी तकनीकी रूप से जीवित माना जा सकता है। सरकार के इस निर्णय को इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि यदि किसी विशेष संविधान संशोधन पर तुरंत निर्णय लेना हो, तो सरकार को एक नया सत्र बुलाने के लिए 14 दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

नियमों के अनुसार, यदि संसद सत्र के बीच में ही कोई विशेष या विस्तारित बैठक बुलाई जाती है, तो सदस्यों को कम से कम दो दिन का नोटिस देना पर्याप्त होता है। यह त्वरित कार्यवाही की सुविधा सरकार को उस स्थिति में एक बड़ा लाभ प्रदान करती है, जहां महिला आरक्षण विधेयक को कार्यान्वित करने से जुड़े संशोधनों पर विचार करना अनिवार्य हो जाए। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना है।

अतीत के उदाहरण और संवैधानिक स्थिति

यह ध्यान देने योग्य है कि सत्रावसान की अवधि को लेकर संविधान में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए, लंबे समय तक सत्रावसान न किया जाना किसी भी प्रकार की संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पूर्व में भी ऐसी स्थितियां बनी हैं:

• वर्ष 2008 में सत्रावसान नहीं होने का क्रम 87 दिनों तक चला था।
• वर्ष 1987 में यह अवधि 76 दिनों तक रही।
• वर्ष 1989 में संसद 54 दिनों तक बिना सत्रावसान के रही।
• वर्ष 2006 और 2013 में यह अवधि 49-49 दिन थी।
• वर्ष 1963 में 41 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था।

उदाहरण के तौर पर, 2008 में जब तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब सदन की कार्यवाही 21 और 22 जुलाई को हुई थी। उस समय भी सत्रावसान नहीं किया गया और 17 अक्टूबर को कार्यवाही पुनः शुरू हुई। इसके बाद 24 अक्टूबर को स्थगन हुआ और अगली बैठक 10 दिसंबर से बुलाई गई थी।

क्या बजट सत्र की कड़वी यादें वजह हैं

मौजूदा राजनीतिक चर्चाओं में 17 अप्रैल का जिक्र भी अहम है। बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान सरकार संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या बल जुटाने में विफल रही थी। सत्रावसान टालने के निर्णय को इस घटनाक्रम से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सरकार संभवतः पूरी तैयारी के साथ उस संशोधन को फिर से संसद के पटल पर लाना चाहती है, जिससे भविष्य में किसी भी बाधा से बचा जा सके और विधायी एजेंडे को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।