कराची बंदरगाह पर फंसे 6 भारतीय नाविकों को मिलेगी कूटनीतिक मदद, पाकिस्तान ने दी भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को मिलने की मंजूरी

पाकिस्तान स्थित कराची बंदरगाह पर बीते कई महीनों से फंसे 6 भारतीय नाविकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के राजनयिक दबाव और औपचारिक संपर्क के बाद पाकिस्तान सरकार ने भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को जहाज पर जाकर अपने नागरिकों से मिलने की सहमति दे दी है। यह सभी 6 भारतीय नागरिक 17 अप्रैल 2026 से ही मालवाहक जहाज पर फंसे हुए हैं और सात महीनों से अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं।

वेस्ट व्हार्फ पर खड़े जहाज पर पहुंचेगी भारतीय टीम

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, कराची पोर्ट के वेस्ट व्हार्फ स्थित बर्थ नंबर 21 पर तैनात इस कार्गो शिप पर मौजूद भारतीय चालक दल के सदस्यों से मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि बहुत जल्द जहाज का दौरा करेंगे। इस दौरान वे नाविकों के स्वास्थ्य, भोजन, पीने के पानी और अन्य प्राथमिक जरूरतों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी से जुड़ी कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं को गति दी जाएगी।

आखिर क्यों सात महीने से फंसे हैं भारतीय नाविक?

समुद्र में फंसा यह मालवाहक जहाज ईरान की कंपनी केवर शिपिंग कंपनी का है। इस जहाज पर काम कर रहे 6 भारतीय कर्मचारियों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निवासी मर्चेंट नेवी के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। जहाज के कराची पहुंचते ही इसे एक जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा।

भारतीय नाविकों की इस लंबे समय से जारी मजबूरी के पीछे कई मुख्य कारण हैं:

• व्यावसायिक और कानूनी विवाद: जहाज का संचालन करने वाली ईरानी कंपनी और कराची पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों के बीच भारी वित्तीय और कानूनी मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने जहाज को बंदरगाह छोड़ने से रोक दिया।
• पासपोर्ट जब्ती: विवाद बढ़ने के बाद कराची बंदरगाह प्रशासन ने जहाज पर मौजूद भारतीय नाविकों के यात्रा दस्तावेज और पासपोर्ट अपने पास जब्त कर लिए, जिससे उनका जमीन पर उतरना असंभव हो गया।
• अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून: अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत किसी भी जहाज को तब तक खाली नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि पुराने चालक दल की जगह नया क्रू प्रभार न संभाल ले। भले ही इन भारतीयों का कार्य अनुबंध समाप्त हो चुका है, फिर भी वे जहाज छोड़कर नहीं जा सकते थे।
• नए क्रू की मंजूरी में देरी: पिछले महीने के अंत में छह नए नाविकों को कराची भेजकर मौजूदा दल को बदलने की कोशिशें शुरू की गई थीं। हालांकि, कराची बंदरगाह अधिकारियों ने नए क्रू की तैनाती को आवश्यक मंजूरी नहीं दी, जिससे पूरा मामला अधर में लटका रहा।

सीमित संसाधन और परिजनों की चिंता

सात महीने से समुद्र में खड़े जहाज पर जिंदगी गुजार रहे भारतीय नाविकों के हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। जहाज पर बिजली की आपूर्ति लगातार बाधित रहती है और संचार माध्यम भी बेहद सीमित हैं। मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने के कारण ये नाविक अपने परिवारों से लगभग 15 दिन में केवल एक बार ही बात कर पाते हैं। भारत में मौजूद उनके परिजन लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और लगातार अपनी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे।

भारत सरकार की ओर से जारी प्रयास

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस संवेदनशील मुद्दे पर शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट की थी। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, भारत सरकार इस संकट को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। भारतीय पक्ष इस मामले में पाकिस्तान के संबंधित अधिकारियों, ईरानी शिपिंग कंपनी और जहाज पर मौजूद नाविकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है।

भारतीय अधिकारियों की इस प्रस्तावित मुलाकात के बाद नाविकों के कागजी काम निपटाने, नए क्रू की तैनाती को मंजूरी दिलाने और उन्हें सुरक्षित रूप से भारत वापस लाने के प्रयासों में तेजी आने की पूरी उम्मीद है।