ओडिशा में बिना PUCC वाले वाहनों पर जुर्माना हुआ आधा से भी कम, जानें अब किस गाड़ी के लिए कितना देना होगा पैसा

ओडिशा के वाहन चालकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सड़क पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के चलने वाले वाहनों पर लगने वाले भारी-भरकम जुर्माने में बड़ी कटौती करने का फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार, अब वाहन मालिकों को अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। सरकार ने इस अधिकतम जुर्माने की राशि को घटाकर अब केवल 6,000 रुपये कर दिया है। राज्य में यह नई व्यवस्था बुधवार से पूरी तरह लागू कर दी गई है।

इस फैसले से उन सभी वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनके वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी थी या जो किसी वजह से इसे अपडेट नहीं करवा पाए थे। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब जुर्माना वाहन की श्रेणी और उल्लंघन के इतिहास के आधार पर अलग-अलग तय किया जाएगा।

साल 2019 से लागू था 10 हजार रुपये का नियम

मालूम हो कि ओडिशा में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के सड़कों पर वाहन दौड़ाने वालों के खिलाफ साल 2019 से ही बेहद कड़ा रुख अपनाया जा रहा था। उस समय से नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान था। इस कड़े कानून के कारण आम जनता और वाहन मालिकों पर काफी बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इसी जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कड़े प्रावधान में जरूरी संशोधन करने का फैसला किया है।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस जुर्माने की राशि को कम करने का मुख्य उद्देश्य लोगों पर पड़ने वाले इस भारी आर्थिक बोझ को कम करना है, ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। इसके साथ ही, सरकार पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटी है, और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कड़ा प्रावधान अभी भी पूरी तरह से बरकरार रखा गया है।

वाहनों की श्रेणी और उल्लंघन के हिसाब से तय होगा जुर्माना

संशोधित नियमों के तहत, अब सभी प्रकार के वाहनों पर एक समान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि का निर्धारण अब वाहन के प्रकार और इस बात पर निर्भर करेगा कि नियम पहली बार तोड़ा गया है या दूसरी बार। सरकार ने इस वर्गीकरण को बेहद स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है:

• दोपहिया वाहन: यदि किसी दोपहिया वाहन चालक के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं है और वह पहली बार पकड़ा जाता है, तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि यही उल्लंघन दूसरी बार या उसके बाद दोहराया जाता है, तो जुर्माने की राशि बढ़कर 2,000 रुपये हो जाएगी।
• तिपहिया वाहन: तीन पहिया वाहनों के लिए भी जुर्माने के नियम बिल्कुल दोपहिया वाहनों की तरह ही रखे गए हैं। पहली बार बिना प्रमाण पत्र के पकड़े जाने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना देय होगा।
• मोटर कैब और जीप: इस श्रेणी के वाहनों के लिए जुर्माने की दरें थोड़ी अधिक रखी गई हैं। यदि मोटर कैब या जीप के मालिक पहली बार बिना वैध प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो उन्हें 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर यह राशि बढ़कर सीधे 5,000 रुपये हो जाएगी।
• ट्रैक्टर और ट्रेलर: कृषि और व्यावसायिक उपयोग में आने वाले ट्रैक्टरों और उनके साथ जुड़ी ट्रेलरों पर भी यही नियम लागू होगा। पहली बार नियम तोड़ने पर वाहन मालिक को 2,000 रुपये का चालान भरना होगा, जबकि दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये की भारी राशि जुर्माने के रूप में चुकानी होगी।
• अन्य श्रेणियां: इन ऊपर दी गई श्रेणियों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाहनों के लिए पहली और दूसरी बार के उल्लंघन पर एक समान जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस श्रेणी में पहली बार पकड़े जाने पर भी 3,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर भी 3,000 रुपये का ही जुर्माना निर्धारित किया गया है।

नियमों को सरल बनाने और राहत देने का प्रयास

सरकार द्वारा किए गए इस बड़े बदलाव के बाद अब लोगों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के पकड़े जाने पर हर वाहन चालक पर सीधे 10,000 रुपये का एकमुश्त जुर्माना थोप नहीं दिया जाएगा। प्रशासन अब यह सुनिश्चित करेगा कि जुर्माना लगाने से पहले वाहन के प्रकार और उल्लंघन के इतिहास (यानी नियम पहली बार टूटा है या दूसरी बार) की ठीक से जांच कर ली जाए।

इस नई संशोधन प्रणाली के लागू होने से विशेष रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहनों के मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय मालिकों को सबसे अधिक राहत मिलेगी, क्योंकि उनके लिए शुरुआती जुर्माना बेहद मामूली यानी सिर्फ 1,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर, मोटर कैब, जीप, ट्रैक्टर और ट्रेलर चलाने वालों को भी पहली और दूसरी बार के हिसाब से रियायत दी गई है। ओडिशा सरकार के इस पूरे संशोधन का मूल मंत्र यही है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक नियमों को कड़ाई से लागू भी रखा जाए, और साथ ही जनता पर आर्थिक जुर्माना लगाते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण भी अपनाया जा सके।

NCR में लागू होने जा रहा है बेहद कड़ा नियम

एक तरफ जहां ओडिशा सरकार ने अपने राज्य के वाहन चालकों को जुर्माने की राशि घटाकर राहत प्रदान की है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। NCR में आगामी 1 अक्टूबर से एक नया और बेहद कड़ा नियम लागू होने जा रहा है। इस नए नियम के तहत, यदि आपके वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं होगा, तो आपको पेट्रोल पंपों पर किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं मिलेगा। यानी बिना वैध प्रमाण पत्र के न तो आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल मिलेगा, न डीजल और न ही CNG। सरकार के इस कड़े कदम का उद्देश्य सर्दियों के मौसम में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है।