भारत
22 घंटे पहले
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विचारों
ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने पर क्या करें
भारत निर्वाचन आयोग ने उन सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के तहत जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे मतदाता अपने नाम को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए बेझिझक फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से पंजीकृत था और उसका नाम ड्राफ्ट सूची से गायब है, तो भी उसे दोबारा आवेदन करने पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कानूनी कार्रवाई की आशंका और स्पष्टीकरण
कई मतदाताओं के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या दोबारा फॉर्म-6 भरना कानूनी रूप से गलत है। इसका कारण फॉर्म में दी गई वह घोषणा है, जिसमें लिखा होता है कि आवेदक पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा रहा है। लोगों को डर था कि इसे गलत घोषणा मानकर 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत उन पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। निर्वाचन आयोग ने इस डर को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद नया आवेदन करना गलत नहीं माना जाएगा।
फॉर्म-6 जमा करने की प्रक्रिया
आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फॉर्म-6 में शामिल घोषणा का यह प्रारूप 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से फॉर्म-6 भरकर अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि अंतिम सूची तैयार होने से पहले हर पात्र नागरिक का नाम उसमें दर्ज हो सके। भले ही आवेदक पहले मतदाता सूची का हिस्सा रहा हो, एसआईआर प्रक्रिया के बाद यदि उसका नाम ड्राफ्ट में नहीं है, तो आवेदन करना ही एकमात्र रास्ता है।
न्यायालय का रुख और ऐतिहासिक फैसला
यह स्पष्टीकरण दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर आधारित है जो 'निलोतपल दत्ता और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग' मामले में 14 अक्टूबर 2026 को आया था। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा था कि फॉर्म-6 जमा करने को लेकर आवेदकों की चिंता आधारहीन है। कोर्ट के अनुसार, यह आवेदन केवल सूची में अपना नाम फिर से दर्ज कराने के लिए है, न कि कोई गलत जानकारी देने के लिए। चुनाव आयोग ने इसी फैसले के अनुरूप सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे केवल पूर्व पंजीकरण के आधार पर किसी भी आवेदक के खिलाफ धारा 31 के तहत कार्यवाही न करें।
किन शर्तों का पालन करना है जरूरी
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह राहत पूरी तरह से बिना शर्त नहीं है। इसमें दो प्रमुख बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है:
- आवेदक वर्तमान में किसी भी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
- फॉर्म-6 में प्रदान की गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य और कानूनी रूप से मान्य होनी चाहिए।
आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक भी पात्र नागरिक पीछे न छूटे और लोग बिना किसी डर या दुविधा के अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए आवेदन कर सकें।
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