दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत अगले चार वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के प्रशासनिक कामकाज में एक साल के भीतर बड़ा बदलाव आया है। राज्य के 177 विभागों और 15 हजार से अधिक कर्मचारियों ने अब ई-ऑफिस प्रणाली को अपना लिया है, जिससे फाइलों का निपटारा तेजी से हो रहा है।