मनमाड़-इंदौर रेल लाइन से खरगोन का सपना होगा पूरा, निमगढ़ और कोठड़ा में बनेंगे दो नए रेलवे स्टेशन

खरगोन में रेल कनेक्टिविटी की नई भोर

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की जनता का वर्षों पुराना रेल सेवा से जुड़ने का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। आजादी के बाद से ही क्षेत्र के लोग रेल नेटवर्क की मांग कर रहे थे। मनमाड़-इंदौर नई रेल परियोजना के आकार लेने के साथ ही खरगोन जिले में विकास की नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जिले में दो नए रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं, जिनसे खरगोन सीधे राष्ट्रीय रेल मानचित्र पर आ जाएगा।

प्रस्तावित योजना के अनुसार, पहला स्टेशन महेश्वर तहसील के निमगढ़ में बनाया जाएगा, जबकि दूसरा स्टेशन कसरावद तहसील के कोठड़ा गांव में तैयार होगा। इन दोनों स्टेशनों के निर्माण से जिले में यातायात सुगम होगा और यहां के निवासियों को रेल सफर की सीधी सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

महेश्वर के पर्यटन और हथकरघा उद्योग को मिलेगी नई ऊर्जा

महेश्वर तहसील के निमगढ़ में बनने वाला रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। ऐतिहासिक नगरी महेश्वर अपने भव्य किले, पवित्र नर्मदा घाटों और देवी अहिल्याबाई होल्कर की ऐतिहासिक विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा, यहां की पारंपरिक महेश्वरी साड़ियां भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान रखती हैं।

वर्तमान समय में महेश्वर आने वाले पर्यटकों और व्यापारियों को पूरी तरह सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। रेलवे सेवा शुरू होने के बाद देश के कोने-कोने से आने वाले सैलानियों की यात्रा अत्यंत सरल और आरामदायक हो जाएगी। पर्यटन में वृद्धि होने से स्थानीय होटल व्यवसाय, हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े कारीगरों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

निमरानी औद्योगिक क्षेत्र और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा

कसरावद तहसील के कोठड़ा में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन औद्योगिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका सीधा और बड़ा लाभ पास ही स्थित निमरानी औद्योगिक क्षेत्र को पहुंचेगा। यहां स्थापित विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल मंगाने और निर्मित उत्पादों को देश के अन्य बड़े शहरों और बाजारों तक भेजने के लिए रेल माल ढुलाई का एक सस्ता और सुलभ विकल्प मिल जाएगा।

रेल सुविधा से माल ढुलाई के लागत खर्च में भारी कमी आएगी, जिससे स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, बेहतर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की उपलब्धता से नए निवेशकों को भी खरगोन जिले में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

किसानों और आम ग्रामीणों के लिए राहत भरा कदम

खरगोन जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है, जो कपास, मिर्च और केले की उन्नत खेती के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। रेल कनेक्टिविटी मिलने से जिले के किसानों और कृषि व्यापारियों को अपनी उपज को देश के बड़े बाजारों और दूर-दराज के राज्यों तक कम समय और कम खर्च में पहुंचाने में काफी आसानी होगी।

स्टेशनों का निर्माण सिर्फ महेश्वर और कसरावद तक ही सीमित लाभ नहीं देगा, बल्कि आसपास की तमाम ग्रामीण आबादी के लिए भी यह बेहद फायदेमंद रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इंदौर और महाराष्ट्र सहित अन्य बड़े महानगरों तक पहुंचने का सीधा साधन मिलेगा। इससे उच्च शिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं, व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा।

टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्यों में तेजी

मनमाड़-इंदौर रेल संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे के अनुसार, निमगढ़ और कोठड़ा में बनने वाले रेलवे स्टेशन खरगोन के समग्र विकास के लिए अत्यंत दूरगामी साबित होंगे। उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अलग-अलग चरणों में टेंडर जारी किए जा रहे हैं।

परियोजना के पहले चरण में महू से ग्यासपुर खेड़ी तक के मार्ग के लिए लगभग 5 हजार करोड़ रुपए के कार्यों के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। वहीं, दूसरे चरण के अंतर्गत ग्यासपुर खेड़ी से सेंधवा की दिशा में रेल लाइन बिछाने की टेंडर प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। खरगोन जिले के दोनों प्रस्तावित स्टेशन इसी चरण का हिस्सा हैं।

भूमि अधिग्रहण और प्रभावित गांव

फिलहाल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य जरूरी कागजी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस रेल लाइन के मार्ग में आने वाले कई गांव प्रभावित क्षेत्र में शामिल किए गए हैं।

कसरावद तहसील के प्रमुख गांवों में जारोली, औरंगपुरा, नागंवा, कोठड़ा और ज्ञानपुरा शामिल हैं। वहीं, महेश्वर तहसील के मोहिदा, मक्सी, भेड़ियाबाड़ा, निमगढ़ और कुसुम्भा गांवों की जमीन इस परियोजना के दायरे में आ रही है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की कोशिश है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जल्द पूरी कर निर्माण कार्य को गति दी जाए।