डोनाल्ड ट्रंप के निवेश और एनवीडिया नीति में हितों का टकराव, 47 करोड़ रुपये के शेयर खरीदकर खोले चीन के रास्ते

निवेश और नीतिगत फैसलों पर उठे गंभीर सवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया वित्तीय खुलासों ने उनके प्रशासन के कामकाज और निजी निवेश के बीच एक बड़े हितों के टकराव (Conflict of Interest) की स्थिति पैदा कर दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले एक संगठन ने ट्रंप के निवेश पोर्टफोलियो का गहराई से विश्लेषण किया है, जिससे पता चला है कि एनवीडिया (Nvidia) जैसे चिप निर्माता में उनकी हिस्सेदारी और चीन को लेकर अपनाई गई नई निर्यात नीति के बीच चौंकाने वाला संबंध है। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने 10 लाख से 50 लाख डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 8.5 करोड़ से 47 करोड़ रुपये के बीच एनवीडिया के शेयर उस दौरान खरीदे थे, जब उनका प्रशासन चीन के लिए एडवांस AI चिप्स पर लगी रोक को हटाने की तैयारी कर रहा था।

चीन के लिए बदली गई नीति का असर

डिक्लेप्टोक्रेसी (DeKleptocracy) नामक संस्था द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने मई 2025 में एनवीडिया के शेयरों में निवेश किया। गौर करने वाली बात यह है कि यह निवेश ठीक उस समय हुआ जब अमेरिका ने चीन को लेकर अपनी विदेश और व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव किया। ट्रंप सरकार ने जो बाइडन प्रशासन के समय से चली आ रही उस निर्यात नीति को खत्म करने का निर्णय लिया, जिसे 'डिफ्यूजन रूल' के नाम से जाना जाता था। इस नियम का मूल उद्देश्य अमेरिका में विकसित अत्याधुनिक AI चिप्स को चीन तक पहुँचने से रोकना था, ताकि बीजिंग अपनी सैन्य तकनीक और कृत्रिम मेधा (AI) क्षमताओं को और अधिक विकसित न कर सके।

एनवीडिया को मिला बड़ा व्यापारिक अवसर

नीति में बदलाव का सबसे सीधा और बड़ा फायदा एनवीडिया कंपनी को मिला, जिसे चीन के विशाल बाजार में अपने उत्पाद बेचने की खुली छूट मिल गई। सांख्यिकीय आंकड़ों पर नजर डालें तो 2010 से 2022 के दौरान चीन का योगदान एनवीडिया के कुल वैश्विक राजस्व में करीब 25 प्रतिशत रहा है। सरकार द्वारा प्रतिबंध हटाने के तुरंत बाद एनवीडिया के शेयर बाजार में भी काफी तेजी देखी गई, जिससे उन निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा हुआ जिनके पास पहले से ये शेयर थे।

अन्य बड़ी कंपनियों में भी ट्रंप का निवेश

वित्तीय दस्तावेजों की जांच से यह भी स्पष्ट हुआ है कि एनवीडिया एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें ट्रंप ने निवेश किया है। राष्ट्रपति के वित्तीय खुलासों के अनुसार, उन्होंने अमेरिका की दिग्गज तकनीकी कंपनियों जैसे एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट में भी भारी निवेश कर रखा है। इन खुलासों के सामने आने के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या एक राष्ट्रपति का किसी खास उद्योग में निजी निवेश देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीतियों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन यह मामला आने वाले दिनों में अमेरिका की राजनीतिक चर्चाओं का मुख्य केंद्र बना रहेगा।