जंगल की रक्षा के लिए केरल अपना रहा आदिवासी ज्ञान, इंसान और वन्यजीवों का टकराव रोकने की नई पहल

आदिवासी ज्ञान को मिलेगा मुख्यधारा में स्थान

केरल में बढ़ते मानव और वन्यजीव संघर्ष की चुनौती को देखते हुए सरकार ने एक नई और अनूठी पहल शुरू की है। राज्य सरकार अब जंगल की जटिलताओं और वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए सदियों पुराने आदिवासी ज्ञान का सहारा लेने जा रही है। वन एवं वन्यजीव मंत्री शिबू बेबी जॉन ने स्पष्ट किया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल में रह रहे आदिवासी समुदायों के अनुभव और उनकी पारंपरिक समझ को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। इस जानकारी का उपयोग जंगल के संरक्षण और इको-टूरिज्म जैसी गतिविधियों को नई दिशा देने के लिए किया जाएगा।

ओरुणारवु कार्यक्रम के जरिए संवाद

मंत्री शिबू बेबी जॉन ने थेक्कडी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मन्नन और पलियान आदिवासी बस्तियों के निवासियों से सीधी चर्चा की। यह बातचीत वन विभाग के 'ओरुणारवु' आउटरीच कार्यक्रम के तहत संपन्न हुई। मंत्री ने जोर देकर कहा कि आदिवासियों से बेहतर जंगल को कोई नहीं समझ सकता है। उन्होंने कहा कि उनके पास जो पारंपरिक ज्ञान का भंडार है, वह अब धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है, जिसे समय रहते सहेजने की तत्काल आवश्यकता है। सरकार अब इस ज्ञान को न केवल रिकॉर्ड करेगी, बल्कि इसे संरक्षण नीतियों का हिस्सा बनाएगी।

इको-टूरिज्म और विकास के लिए बड़ा प्रस्ताव

केरल सरकार कुमिली क्षेत्र में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को 50 करोड़ रुपये का एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है। इस योजना में लंबे समय से बंद पड़े टाइगर म्यूजियम को पुनः शुरू करने के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इन पर्यटन परियोजनाओं को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि इनसे होने वाली आर्थिक आय का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर आदिवासी बस्तियों के विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने में खर्च हो सके।

बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का फोकस

मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकारी अधिकारी समय-समय पर विभिन्न आदिवासी बस्तियों का दौरा करेंगे। वहां की जमीनी समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान निकालना प्राथमिकता होगी। इन बस्तियों में पीने के साफ पानी की उपलब्धता, सड़कों की स्थिति में सुधार और स्ट्रीट लाइटिंग की कमी जैसी समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में बांस की कमी के कारण पारंपरिक राफ्ट बनाना कठिन हो गया है, वहां की इको-डेवलपमेंट कमेटियों को सरकार फाइबर की नावें उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ताकि उनकी आजीविका पर असर न पड़े।

निर्णय प्रक्रिया में आदिवासियों की भागीदारी

वन्यजीव संरक्षण नीति में बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले वन्यजीव बोर्ड में अब आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को जगह दी गई है। यह पहली बार है जब बोर्ड में इन समुदायों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। इसमें मन्नन समुदाय से रमन राजा मन्नन और निलंबूर के चोलनाइकन समुदाय से विनोद को शामिल किया गया है। मंत्री शिबू बेबी जॉन ने स्पष्ट किया कि आदिवासी समुदायों की मांगें कोई खैरात या दान नहीं है, बल्कि वे उनके अधिकार हैं जिन्हें सरकार पूरा कर रही है।

सफलता का मॉडल और रोजगार के अवसर

थेक्कडी की इको-डेवलपमेंट कमेटियां (EDC) इस दिशा में पहले से ही एक मिसाल बनी हुई हैं। वर्तमान में विभिन्न ईडीसी के माध्यम से 200 लोगों को अस्थायी रोजगार मिला है, जबकि 43 लोगों को वॉचर के रूप में स्थायी नौकरी प्रदान की गई है। समुदाय के प्रतिनिधियों के अनुसार, जिन इलाकों में ईडीसी सक्रिय हैं, वहां इंसानी बस्तियों और जानवरों के बीच टकराव में काफी कमी आई है। इसके साथ ही बिचौलियों द्वारा होने वाला शोषण भी समाप्त हुआ है। इन बस्तियों में मन्नन समुदाय के 357 परिवारों के 1,266 लोग और पलियन समुदाय के 164 परिवारों के 450 लोग निवास करते हैं। मन्नन समुदाय को 1930 और 1940 के दशक में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदरूनी हिस्सों से पुनर्वासित किया गया था, जबकि पलियन समुदाय पारंपरिक रूप से शहद संग्रहण, मछली पकड़ने और काली मिर्च की खेती पर निर्भर रहा है। सरकार अब इन्हीं हुनरमंदों के अनुभव को भविष्य की वन नीति का आधार बनाना चाहती है।