निकाय चुनाव से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, हाईवे की चौड़ाई नए सिरे से होगी तय, हजारों लोगों को मिलेंगे पट्टे

राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनावों से ठीक पहले सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में हाईवे के किनारे रहने वाले हजारों परिवारों को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख शहरों जयपुर, कोटा और जोधपुर में हाईवे के मार्गाधिकार यानी राइट ऑफ वे को नए सिरे से तय करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद सालों से अटके पड़े भूखंडों और मकानों के नियमन का रास्ता साफ हो सकेगा।

हाईवे की चौड़ाई का नए सिरे से होगा निर्धारण

सरकार के इस कदम से शहरी सीमाओं के भीतर आने वाले हाईवे की चौड़ाई का व्यावहारिक रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। अमूमन सड़कों के किनारे बसे लोगों के नियमन और पट्टे के मामले हाईवे की तय चौड़ाई के कड़े नियमों के कारण सालों तक लंबित रह जाते हैं। अब इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने नियमों में लचीलापन लाने का प्रयास किया है।

एम्पावर्ड समिति तय करेगी वास्तविक स्थिति

सड़क की जमीनी हकीकत और निर्धारित मानकों के बीच तालमेल बैठाने का काम एक विशेष एम्पावर्ड समिति को सौंपा गया है। यह समिति सड़कों की वास्तविक चौड़ाई और मौके की स्थिति को देखकर मानकों के अनुसार नई चौड़ाई तय करेगी। इस प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित बदलाव किए जाएंगे:

• सड़कों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमों को व्यावहारिक बनाया जाएगा।
• पुराने स्वीकृत ले-आउट प्लान में जरूरत के हिसाब से संशोधन किए जा सकेंगे।
• हाईवे के पास बनी संपत्तियों के नियमन में आ रही कानूनी अड़चनें दूर होंगी।

जयपुर में ही 5 हजार से अधिक भूखंडों को मिलेगा लाभ

इस फैसले का सबसे बड़ा असर जमीन के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे लोगों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि अकेले जयपुर क्षेत्र में ही लगभग 5 हजार से ज्यादा भूखंडों को पट्टे मिलने की उम्मीद जाग गई है। जयपुर के अलावा जोधपुर और कोटा के शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोगों को इस नीतिगत बदलाव का सीधा लाभ मिलेगा।