मोहन कैबिनेट की बैठक आज, सीएम हेल्पलाइन पर कलेक्टर का सख्त रुख, लापरवाह विभागों पर गिरेगी गाज

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक और राजनीतिक मोर्चे पर आज कई अहम गतिविधियां होने जा रही हैं। एक ओर जहां दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा और कैबिनेट बैठकें प्रस्तावित हैं, वहीं जिला स्तर पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़े फैसले लिए हैं। आइए जानते हैं दिनभर की प्रमुख खबरें।

छत्तीसगढ़ में सीएम साय करेंगे विभागीय कार्यों की समीक्षा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। वह सुबह 11.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक मंत्रालय में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं और चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे।

मोहन कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। यह बैठक दोपहर 12 बजे से मंत्रालय में आयोजित होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।

• स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को हरी झंडी मिल सकती है।
• ट्रांसफर की अवधि बढ़ाने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है।
• खाद आपूर्ति के मुद्दे पर भी चर्चा होने के आसार हैं।

नरसिंहपुर में राजस्व विभाग का बड़ा फेरबदल, 55 पटवारी इधर से उधर

नरसिंहपुर जिले में राजस्व विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 55 पटवारियों का तबादला कर दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर गोटेगांव, गाडरवारा, करेली, तेंदूखेड़ा और नरसिंहपुर तहसील में यह बड़ा बदलाव किया गया है। लंबे समय से एक ही हल्के में जमे पटवारियों को दूसरी जगह भेजा गया है।

जिला प्रशासन का कहना है कि राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता और कसावट लाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। इससे नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे मामलों के तेज निपटारे का दावा किया जा रहा है। तबादला किए गए पटवारियों को तीन दिन के भीतर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं और आदेश की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

सीएम हेल्पलाइन पर कलेक्टर का अल्टीमेटम

नरसिंहपुर जिले में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। कलेक्टर रजनी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई समय-सीमा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सीएम हेल्पलाइन के हर मामले का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए और शिकायतें लेवल-1 तथा लेवल-2 पर ही निपटा दी जाएं।

कलेक्टर ने चेतावनी भरे लहजे में अधिकारियों से कहा कि किसी भी विभाग की ग्रेडिंग D श्रेणी में नहीं आनी चाहिए और शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। बैठक में जनकल्याण शिविरों से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निपटारे, पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, संबल योजना में श्रमिकों के पंजीयन और सहायता राशि समय पर देने के निर्देश भी दिए गए।